विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण सुन्दा अचम्म लागेको थियो । मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि पार्टी सदस्यताबाट ‘स्वतः मुक्त’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पार्टी सदस्यतालाई थाँती राखेर काजमा गए जस्तो पाराले सदस्यता नवीकरण भन्नु संविधान र गणतन्त्रको मर्म तथा भावना विपरित थियो । कथित नवीकरण भएको छैन भन्ने खबरले राष्ट्रपतिको गरिमालाई केही हदसम्म जोगाएको छ । अब सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्रपतीय गरिमाको आवरण त्यागेर जुनसुकै पार्टीको सदस्यता लिन त पाउँछ नै । अथवा नयाँ दल खोल्न पनि पाउँछ । पुरानो पार्टी हो भने एमाले नै किन? नेकपा (ललिता) पनि छ ।, माओवादी छ, काङ्ग्रेसै पनि छ ।      नवीकरणको एउटा प्रहसन रवि लामिछानेको नागरिकता काण्डमा भएको थियो । नेपालको नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई पुरानै नागरिकता प्रदान गर्नु हास्यास्पद काम थियो । सम्भवत रविलाई पुरानै नागरिकता दिनुको मकसद त्यस्ता अरू धेरैको धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने भएकोले रविलाई आधार बनाएका होलान । रविको पुरानै नागरिकता पुनः सक्रिय हुन्छ भने राष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता पनि ब्युँतिन सक्छ भन्ने तर्क हो गर्न पाइयो । त्यसो त, नेपालमा जे पनि हुन्छ ।