नेपाल राष्ट्र बैंक नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु भएको छ । मलाई धेरैजसो मानिसहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ–यो मौद्रिक नीति भनेको के हो ? यसले आम मानिसको जीवनमा के सरोकार राख्छ र मिडियाले यति धेरै महत्व दिएको हो ? सबैभन्दा पहिले त मौद्रिक नीति भनेको के हो भन्ने बुझौं । मौद्रिक भन्नाले मुद्रासम्बन्धी भन्ने कुरा त यसको शब्दले नै बताउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक जो देशभरिको मुद्रा अर्थात् पैसा छाप्ने र त्यसको व्यवस्थापन कानुनी रूपमा मिलाउने काम गर्ने निकाय हो । मुद्रासम्बन्धी कारोबार बैंकहरूमार्फत हुने गर्दछ । तपाईं हामीले आफ्नो बचतको पैसा लगेर बैंकहरूमा राख्छौं, बैंकहरूले त्यो पैसा फेरि कर्जाका रूपमा हामीलाई अथवा अर्को कोही व्यक्तिलाई दिन्छ । यो समग्र प्रक्रियाको हेरविचार, नियन्त्रण र अन्य व्यवस्थापनका नियमहरू जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने गर्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक भनेर भन्ने गरिन्छ । सरकारले वित्त नीति अर्थात् बजेटमार्फत जारी गरेका योजना र कार्यक्रमहरूलाई वित्तीय क्षेत्र अर्थात् बैंक र योसँग जोडिएका सहायक संस्थाहरूमार्फत कसरी सहयोग गर्ने र त्यस अनुरुप मुद्राको व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले बजेट जारी गरे लगत्तै मौद्रिक नीति भनेर एक वर्षका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिन्छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्था अर्थतन्त्रमा कति पैसा प्रवाह हुन्छ अथवा हाम्रो अर्थव्यवस्थामा रहेको पैसालाई ठिक ढंगले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पैसाको कारोबार वा लेनदेन गर्दा कति ब्याज कसरी लिने भन्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति मूलत दुई किसिमको हुने गर्दछ । पहिलो कडा रुझानको अर्थात् एकदमै नियन्त्रणमुखी । धेरै पैसाको प्रवाह भएको अवस्थामा ब्याजदर बढाइन्छ र पैसा संकलन गरिन्छ ताकि आर्थिक गतिविधिलाई कम गरि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकियोस् । मुद्रास्फीति भनेको मूल्यवृद्धि धेरै भइ पैसा अर्थात मुद्राको खरिद गर्ने क्षमता घट्नु हो । दोस्रो नरम रुझानको आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त भएको, उद्योग(व्यवसाय राम्रोसँग चल्न नसकेको र यस्ता विभिन्न कारणले रोजगारीमै असर परेको बेला नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत बजारमा पैसाको मात्रा बढाउँछ र बैंकको ब्याजदर घटाउँछ । पछिल्लो तीन वर्ष यता नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्णक लचक मौद्रिक नीति जारी गरिरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका गतिविधिहरू कुन लयमा हिँड्दछन्, यही अनुसार नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने वा कायम राख्ने यसको ध्यय रहेको हुन्छ । अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ महामारी लगत्तै लिएका नीतिहरूपछि लगातार दुई वर्षसम्म लिएको सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिलाई नै गभर्नर पौडेलले पनि निरन्तरता दिनु भएको छ । यो कडा र नरम नीतिको बिचको सन्तुलन हो । यस्तो मौद्रिक नीति हो, जसमा राष्ट्र बैंकले बैंकबाट हुने ऋण लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन ब्याजदर घटाउँछ तर आर्थिक अस्थिरता र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि सचेत रहन्छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको हेरफेरको प्रभाव गभर्नर डा. पौडेलले बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गर्नु भएको छ । ‘बैंक दर’ भनेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने ऋणमा लिने ब्याजदर हो । यसलाई ब्याजदर करिडोरको ‘माथिल्लो सीमा पनि भनिन्छ । यो दर एउटा सिमाना जस्तो हो जसले बजारमा ब्याजदर कति उच्च हुन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । यसको सिधा अर्थ के हो भने अब वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पैसा सापटी लिँदा पहिलेभन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्छ । यसले बैंकहरूको लागत घटाउँछ र उनीहरूलाई सस्तो दरमा आमजनतालाई ऋण दिन प्रेरित गर्छ । निक्षेप सङ्कलन दर ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ, जसले बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकमा आफ्नो अतिरिक्त पैसा राख्नभन्दा कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छ । ‘निक्षेप सङ्कलन दर’ भनेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट उनीहरूको अतिरिक्त पैसा (तरलता) राख्दा दिने ब्याजदर हो । यसलाई ब्याजदर करिडोरको ‘तल्लो सीमा’ पनि भनिन्छ । नीतिगत दर (रिपो दर) पनि ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नीतिगत दर (रिपो दर) भनेको यो राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन अवधिका लागि दिने ऋणमा लिने ब्याजदर हो । यसलाई ब्याजदर करिडोरको ‘मध्य बिन्दु’ वा ‘सन्दर्भ दर’ मानिन्छ । ब्याजदर करिडोर भनेको बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दर मिलेर बनेको एउटा सीमा हो, यसले बजारमा अल्पकालीन ब्याजदरलाई एउटा निश्चित दायराभित्र राख्न मद्दत गर्छ । माथिल्लो सीमा बैंक दर हो, तल््लो सीमा निक्षेप सङ्कलन दर हो र नीतिगत दर बिचमा हुन्छ । यसलाई साँघुरो बनाउँदा ब्याजदरमा स्थिरता आउँछ । तीनै दर घटेपछि बैंकहरूले ग्राहकलाई पनि ब्याजदर घटाउने दबाब महसुस गर्छन् । बैंकहरूले अतिरिक्त नगद बजारमा पठाउँदा व्यापार र उद्योगले सजिलैसँग पुँजी पाउँछन् भन्ने मान्यता रहन्छ । कम ब्याजदरका कारण घरजग्गा, गाडी र व्यवसायको लागि सस्तो ऋण उपलब्ध हुनेछ भने सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा व्यापारमा वृद्धि हुनेछ, तर ब्याजदर घट्नाले यसले बचतकर्तालाई कम प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ जसका कारण समग्र बचतमा प्रभाव पार्न सक्छ । विशेषतः यसले ब्याज आम्दानीमा निर्भर बचतकर्ता र पेन्सनरहरूलाई नकारात्मक असर पार्छ । कहाँ चुके गभर्नर ? निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशत हुनुको अर्थ के हो भने बैंकहरूमा निक्षेपमात्रै धेरै जम्मा थियो । त्यो पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्दा उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याज पाउँथे र आमजनतालाई दिने ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुँदैन थियो । अहिले २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसरी अन्तिम सीमाको ब्याजदर कम हुँदा मुद्रास्फीति दरभन्दा तल गइ नकारात्मक ब्याजदर कायम हुने जोखिम रहन्छ । नकारात्मक ब्याज दरको अवस्था भनेको, तपाईं (हाम्रोको पैसा बैंकमा राख्दा पाउनु पर्ने वास्तविक ब्याजभन्दा रकमको मूल्य घट्न थाल्छ । वा पैसाको मूल््य नै खिइएको अवस्था हो । यस वर्षको जेठ महिनाको औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशत छ भने चालु ११ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्था असार महिनामा अझ फराकिलो हुने देखिन्छ । अहिले नै वास्तविक ब्याजदर मुद्रास्फीतिदरभन्दा तल छ भन्ने अर्थ लाग्छ । निक्षेप सङ्कलन दर घट्दा बैंकहरूको लागत त घट्छ तर यसको बेफाइदा भने आम निक्षेपकर्तालाई हुन्छ । सोझै भन्दा यो नीतिले स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि लागत कम हुन्छ । तर भूल््न नहुने पक्ष भनेको केन्द्रिय बैंकको दायित्व यसरी लागत घटाएर नाफा कमाउने होइन निक्षेपकर्ताको हित रक्षा बगर्ने हो । मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्तालाई हतोत्साही बनाउन खोजेको देखिन्छ । घरजग्गा र शेयर कारोबारीहरूलाई मात्र खुसी बनाएर बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम हुँदैन । श्रोत ः– लुिम्बनी संचारबाट
