मौद्रिक नीति बहस      राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं ।      चौथो अंकमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला को धारणा प्रकाशन गरेका छौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या सुल््झाउन पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर उद्यमी, व्यवसायीदेखि बैंकरहरू समेत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक अपेक्षाका साथ पर्खिरहेका छन् ।      अहिले बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या खराब कर्जा हो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही चलायमान भए पनि बैंकहरूको खराब कर्जामा खासै ठूलो सुधार देखिएको छैन । खराब कर्जाको तह वृद्धि हुँदै औसत ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । केही बैंकमा त ७ प्रतिशतसम्म छ । खराब कर्जालाई क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोकेको निर्देशित कर्जामै सबभन्दा बढी देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये ९ प्रतिशत खराब छ भने साना तथा मझौला उद्यममा खराब कर्जा ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।      बैंकहरूले कुल कर्जाको कति प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनी राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको हुन्छ । तोकेको सीमासम्म कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरूले जरिवाना तिर्नुपर्छ । अनि लगानी गर्दा पनि त्यो समयभित्र उठ्दैन र खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । यसरी बैंकहरू दुवै तर्फबाट मारमा छन् । हामीले यसमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएका थियौं । त्यसैको सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले गत साता मात्र नयाँ परिपत्र जारी गरेर निर्देशित कर्जा दिने अवधि थपिदिएको छ । यसले बैंकहरूलाई केही राहत भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको सबै समस्या हल हुँदैन ।      बैंकहरूले खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले यसमा थप जटिलता ल्याएको छ। केही वर्षअघि धितोमा राखिएका घरजग्गाको भाउ अहिले मूल्यांकन गर्दा निकै घटेको पाइन्छ । केही सहरी क्षेत्रमा यस्तो मूल्य ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ भने मधेसमा अझ धेरै घटेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि घरजग्गाको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको पाइन्छ । भन्नुको मतलब, आजको मितिमा धितो राखिएका घरजग्गा लिलामी गर्दा पनि खराब कर्जा उक्सिने अवस्था छैन । यो नोक्सानी कसै न कसैले त बेहोर्नैपर्छ ।      कतिपय ऋणीले हात उठाइसक्नुभएको छ । आफूले राखेको धितोले कर्जा नउक्सिने भए बैंकले जे गर्छ गरोस् भन्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुभएको छ । कतिपय ऋणी भने आफ्नो व्यवसायमा केही सुधार आए कर्जा सल्टाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहनुभएको छ। तर यहाँ समस्या नगद प्रवाहको छ । कुनै पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन जति नगद प्रवाहको खाँचो छ, त्यति उपलब्ध छैन । खराब कर्जा बढ्नुमा सबै दोष व्यवसायीको मात्र हो भनेर म भन्दिनँ । हिजो हामीले दिएका कर्जाको राम्रो निगरानी नभएको पनि हुन सक्छ । जुन उद्देश्यका लागि कर्जा दिइएको थियो, त्यो काममा लगानी नभएर सेयर वा घरजग्गामा धेरै पुँजी जाँदा पनि हामीले देखेनौं कि ! त्यही भएर राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो कि !      त्यसैले अब सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार नै माथि नउठेसम्म अहिलेको आर्थिक शिथिलता समाधान होला भन्ने मलाई लाग्दैन । कुनै नयाँ नीति आउँदैमा आजको भोलि नै यी क्षेत्र सुध्रिहाल्ला भन्ने पनि लाग्दैन । यसबीच राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको जोखिम भार घटाएको थियो । बैंकहरूले त्यस्तो कर्जाबापत कम प्रावधान रकम राखे पुग्ने अवस्था आएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सेयर धितोमा राखिएको सीमा पनि हटाइएको थियो । तैपनि बजारमा सुधार आउन सकेको छैन ।      त्यसै क्रममा केही साताअघि मात्र दुई करोड रूपैयाँभन्दा कमको कृषि र साना तथा मझौला कर्जातर्फ १० प्रतिशत ब्याज उठेका कर्जा दुई वर्षका लागि पुनर्संरचना गर्न सकिने भनिएको छ । तर यी सबै स्थायी समाधान होइनन्। तत्कालका लागि केही राहत मात्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । अब प्रश्न उठ्छ — स्थायी समाधान के त ? मेरो विचारमा समस्या जहाँ छ, त्यही क्षेत्र सुधार गरेर समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । यसो गर्दा कुनै एउटा पक्षले त नोक्सान बेहोर्नैपर्छ । अहिले सेयर र घरजग्गा लगभग स्थिर अवस्थामा छन् न घट्ने ठाउँ छ, न तत्काल बढ्न सक्छ । त्यसैले बैंक वा ऋणीमध्ये एकले नोक्सानी बेहोर्नैपर्छ ।      यी दुईमध्ये ऋणीले बेहोर्न सक्नेजति नोक्सानी बेहोरिसकेका छन्। त्यसैले अब बैंकले नै केही नोक्सानी बेहोरेर भए पनि कर्जा असुली गर्दै समाधानतिर लाग्नुपर्छ । बैंकहरूले पुरानै मूल्यांकनअनुसार धितो बेचौंला भनेर बस्यो भने समाधान निस्कँदैन । आजको मूल्यअनुसार नै बेचेर भए पनि असुलीमा लाग्नुपर्छ भनेर बुझ्ने हो भने समाधान चाँडै निस्कन्छ ।      बैंक भन्नेबित्तिकै सधैं नाफामै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कुनै समय सेयरमा २५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल भएका बैंकहरूको अहिले यस्तो प्रतिफल ७ प्रतिशत मात्र छ । गत वर्ष ५० प्रतिशत बैंकहरूले लाभांश दिनै सकेनन् । यसपालि पनि अवस्था लगभग उस्तै छ । दोहोरो अंकको लाभांश दिने बैंक एकाध मात्र होलान् । त्यसैले बैंकले पनि केही नोक्सानी बेहोर्न तयार हुनुपर्छ । बैंकहरूको अहिलेको पुँजीले यस्तो नोक्सानी बेहोर्न सक्छ पनि । यस्तो गर्न सकियो भने अहिले धमिलिएको अर्थतन्त्र एक–दुई वर्षमा सफा हुँदै जान्छ र यसले गति लिन थाल्छ । बैंकले नोक्सानी बेहोरेर भए पनि धितो बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्नुपर्छ भनिरहँदा ऋणीलाई थप समय दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । यसमा दुवै पक्षले व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा म केही ऋणीसँगको अनुभव सुनाउँछु —      सबै ऋणीले नियोजित रूपमा कर्जा नतिरेका होइनन् । कतिपयले चाहेर पनि तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको व्यवसायमा साँच्चिकै मन्दी आएको छ । उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन, ग्राहक घटिरहेका छन् । यस्तोमा केही धितो बेचेर पनि कर्जा घटाउँछु र कर्जा घटेपछि अहिलेकै व्यापारको अवस्थाले ऋण धान्न सक्छु भनिरहनुभएको छ । त्यस्ता ऋणीलाई हामीले जोगाउनुपर्छ । हामीले पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा त्यस्ता कतिपय ऋणीलाई जोगाएका पनि छौं । बैंकको काम ऋणीलाई तर्साउने र हतार हतार कर्जा उठाउने होइन । हामीले सहजीकरण गरिदियौं भने ऋणीको व्यवसाय पनि चल्छ, बैंक पनि चल्छ ।      यसो भन्दै गर्दा कतिपय ऋणी यस्ता पनि हुनुहुन्छ, जसले हिजो नगद प्रवाह सहज भएको बेला आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी ऋण लिनुभयो र घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो । त्यो बेला सानादेखि ठूला संस्थागत ऋणीहरू नै घरजग्गा कारोबारीजस्ता पनि देखिए । कसैले अपार्टमेन्ट बनाए, कसैले टुक्रे जग्गाहरू प्लटिङ गरेर बसे । आज बैंकले त्यस्तै कर्जामा गएको धितो सकार्नुपरेको छ । त्यस्ता ऋणीलाई जति समय दिए पनि पर्याप्त हुँदैन । सबभन्दा गाह्रो भनेको नियतवश ऋण नतिर्नेहरू को हुन् ,को होइनन् भनेर छुट्याउनु हो ।      राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको परिपत्रमा दुई करोड रूपैयाँभन्दा कमको ऋणीलाई अतिरिक्त समय दिऊँ भनिएको छ । ऋणीको माग, औचित्य र उसले पेस गर्ने कागजात हेरेर थप समय दिन पनि भनिएको छ । बैंकलाई कुन ऋणीले पैसा तिर्न चाहिरहेको छ र कसले छैन भन्ने थाहा हुन्छ । यसलाई बैंकले इमानदारीका साथ परिपालना गर्नुपर्छ । नतिर्नेहरूलाई सुविधा दिएर हुँदैन । यसले बैंकहरू नै समस्यामा पर्छन् ।      बैंकले नोक्सानी बेहोर्ने कुरा गरिरहँदा सबै धितोमा रहेका घरजग्गा सकार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ । हामीले धेरै समयदेखि यस्तो कम्पनी चाहियो भनिरहेका छौं । बजेटले यसलाई सम्बोधन पनि गरेको छ ।      अहिले हामीले धितो सकार्दा सबभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहबाट पाइरहेका छौं । हामी लिलामी लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा पनि नियमअनुसार जग्गा पास गर्न वडा कार्यालयबाट घरबाटोको सिफारिस लिनुपर्छ । वडाले यस्तो सिफारिस दिएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गा पास गरिदिन्छ । तर समस्या के आउँछ भने, धेरै वडा कार्यालय यस्तो सिफारिस दिन मान्दैनन् । जग्गा धितो राख्ने ऋणी त्यही वडाको बासिन्दा हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाता चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसो गर्दा चुनावमा असहयोग होला भन्ने डर हुन सक्छ ! वा, छिमेकीको घरजग्गा लिलाम भएको कसरी हेर्नू भन्ने पनि हुन सक्छ !      यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले यो समस्या हल गर्न सक्छ । यसका लागि यस्तो कम्पनीलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ । अहिले बैंकले बिक्री नभएको धितो सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा राख्छ । त्यसपछि पनि बैंकले त्यस्तो सम्पत्ति बेच्ने प्रयास गर्छ । तर गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा रहेको तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न सकिएन भने त्यसपछि बेच्न मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै व्यवस्था रह्यो भने त त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले पनि काम गर्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई पूर्ण अधिकार दिनु जरूरी छ । यस्तो कम्पनी निजी वा सरकारीमध्ये कुनै एकको वा दुवैको लगानीमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ ।      अब मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षा के छ भन्नेबारे चर्चा गरौं । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लगानीयोग्य पुँजी छ । यो आर्थिक वर्ष कर्जा वृद्धि करिब ९ प्रतिशत हुनसक्छ । हिजोका दिनमा हामी १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिन को आउला भनिरहेका थियौं, अहिले ७–साढे ७ प्रतिशतमा पनि कर्जा गइरहेको छैन । यसको मुख्य कारण, व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किनु हो ।      मनोबल बढाउन सरकार प्रयासरत पनि छ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले व्यवसायीहरू केही आशावादी देखिएका छन् । सरकारले विभिन्न लगानी नीति संशोधन गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ । यही कारण पर्यटन, जलविद्युत लगायत केही न केही क्षेत्रबाट कर्जाको राम्रो माग आइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।      अर्कातिर, कतिपय बैंकको पुँजी कोषमा दबाब छ । यस्तो प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ  । यसमा दबाब भएका बैंकहरूले विशेष किसिमको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । तर नेपालमा यस्तो ऋणपत्रको अभ्यास नयाँ भएकाले धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन सकिरहेको छैन ।      पुँजी कोषमा दबाब पर्नुको एउटा मुख्य कारण बैंकहरूले खराब कर्जाका लागि राख्नुपर्ने नोक्सानी प्रावधान हो । हामीले यस्तो प्रावधानमा पुनर्मूल्यांकन गरौं भनिरहेका छांै ं। बैंकलाई सजिलो भए ऋणीलाई पनि सजिलो हुन्छ । अहिले कर्जा नियमित हुन छाडेको तीन महिनापछि नै २५ प्रतिशत प्रावधान रकम राख भनिएको छ । यति मात्र होइन, १८० दिन कटे ५० प्रतिशत र ३६५ दिन कटे शतप्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ । यसले तीन महिना भाका कट्नेबित्तिकै कारबाही सुरू गर्न परिहाल्छ ।      ऋणीको व्यवसाय सुस्ताएको, समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको र व्यवसायको नगद प्रवाह खलबलिएको अवस्थामा ९० दिन भनेकै निकै छोटो समय हो । यति छोटो अवधिमा ऋणीले के गर्ने भन्ने मेसो नै पाउँदैनन् । यसमा केही पुनर्विचार गर्न सकियो भने हामीले पनि छिटो कारबाही सुरू गरिहाल्नु पर्दैन र ऋणीले पनि थप समय पाउने छन् । यसबाहेक मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरमा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) चार प्रतिशत मात्र राख्न भनेको छ । तर कर्जा नगएका कारण यस्तो अन्तर आफै त्योभन्दा तल आइसक्यो । यो दर तीन प्रतिशतभन्दा तल आए हाम्रो सञ्चालन खर्च नै धानिँदैन ।      अहिले बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रको भुक्तानीका लागि भनेर अलग्गै कोष बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । ऋणपत्रको अवधि सकिएर भुक्तानी भएपछि यस्तो कोषमा रहेको रकम बोनस सेयर दिन प्रयोग हुन्छ । तर अहिलेको व्यवस्थामा कुनै वर्ष लगानीकर्ताले लाभांश नै नपाउने अवस्था छ भने कुनै वर्ष एकदमै धेरै लाभांश पाउने अवस्था बनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले यसमा केही सहजीकरण गर्न सक्छ । श्रोत ः सेतोपाटीबाट  (सन्तोष कोइरालासँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)