नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको २१० वर्ष पुग्दा पनि सक्कल प्रति भेटिएको छैन । सक्कल सन्धि सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले १४ पुस ०७६ मा सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि वा सक्कल कागज पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो तर सरकारले सक्कल बुझाउन सकेन । सरकारले सुगौली सन्धिको सक्कल दस्ताबेज सहित महत्वपूर्ण दस्ताबेजको खोजबिनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले चार महिना लगाएर खोजबिन गर्दा पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति फेला पार्न सकेन । समितिका सदस्य रहेका इतिहासविद् ढुंगेलका अनुसार योगी नरहरिनाथले तयार गरेको पुस्तक सन्धिपत्र संग्रहमा सुगौली सन्धिका विषयवस्तु र हस्ताक्षरसहितको केही प्रतिका आधारमा टोलीले सन्धि खोजी गरेको कुरा त्यतिबेलाका संचार माध्यममा आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सन्धिको सक्कल पेस गर्न आदेश दिँदा पनि सरकारले बुझाउन सकेन । सक्कल प्रति सन्धि सम्बन्धमा भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) सदस्य रहेका डा. महेन्द्र पी लामाले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति आफूले कहिल्यै नदेखेको बताए । ‘मैले सन्धिका बुँदाहरू मात्र पढेको छु, तर यसको सक्कल प्रतिका बारेमा मलाई थाहा छैन । यसैगरी सन्धिको सक्कल प्रति सम्बन्धमा सीमा विद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन् (सन्धिको सक्कल प्रति किन धेरै अत्यावश्यक छ भन्नेमा सीमाविद् श्रेष्ठ महत्वपूर्ण तर्क के छ भने ‘पश्चिम नेपालमा लडाइँ भएको हो । त्यसैले त्यहाँको भूमिबारे सम्झौता भयो । तर, मेचीदेखि टिस्टासम्म नेपालले अंग्रेजसँग कहिल्यै लडाइँ गरेको थिएन, तर त्यो भूभाग पनि अंग्रेजले छिनेर लग्यो, उनी भन्छन्, ‘तर, सुगौली सन्धिमा यो विषय उल्लेख छ भन्नेमा मलाई शंका छ । किनभने, युद्ध भएको, रगत बगेको, छाडेको वा लिएको विषयमा पो सन्धि हुन्छ । युद्ध नै नभएको ठाउँको विषयमा कसरी सन्धि भयो ? त्यसैले सक्कल प्रति खोज्नुपर्छ । ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सात वर्ष काम गरेका इतिहासविद् डा. रमेश ढुंगेल र सन्धिको खोजीमा त्यहाँ पुगेर फर्केका सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतमा छैन । ब्रिटिस लाइब्रेरीका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीमाविद् श्रेष्ठले बताएअनुसार भारतको हैदराबाद हाउसमा तीनवटा ताल्चामा राखिएका दस्ताबेजहरूको भण्डारमा सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति छ । तर, नेपाल सरकारको आर्काइभमा सन्धिको सक्कल प्रति छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले २०७६ सालमा सुगौली सन्धिको सक्कल दस्ताबेजसहित महत्वपूर्ण दस्ताबेजको खोजबिनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले चार महिना लगाएर खोजबिन गर्दा पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति फेला पार्न सकेन । समितिका सदस्य रहेका इतिहासविद् ढुंगेलका अनुसार योगी नरहरिनाथले तयार गरेको पुस्तक सन्धिपत्र संग्रहमा सुगौली सन्धिका विषयवस्तु र हस्ताक्षरसहितको केही प्रतिका आधारमा टोलीले सन्धि खोजी ग¥यो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पेस गर्न आदेश दिँदा पनि सरकारले सक्कल प्रति फेला पार्न सकेन र बुझाएन । योगी नरहरिनाथले सुगौली सन्धिको प्रति भनेर आफ्नो किताबमा केही दस्तावेजको प्रतिलिपि राखेका छन् । तर, ती कागजात पनि सही हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि भिडाउनका लागि सक्कल अझै भेटिएको छैन । सन्धिको हिस्सेदारको हैसियतले नेपाल सरकारसँग एक प्रति सक्कल हुनुपर्ने हो, तर संस्थागत स्मरण र अभिलेख नहुँदा यति महत्वपूर्ण दस्तावेज राज्यले भेटेको छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पेस गर्न आदेश दिँदा पनि सरकारले आजका मितिसम्म बुझाउन सकेको छैन । (सन्दर्भ श्रोतः नयाँ पत्रिका दैनिक २०७७ फागुन २०)
