सामन्तवादी भनिने राजाले विसं २०२१ मैं भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएर हदबन्दी कायम गर्दै तत्कालीन जमीन्दार र सामन्तहरूबाट लाखौँ बिघा जग्गा जफत गरेका रहेछन् ! पुनर्वासका नाममा सुकुम्बासी र वास्तविक कृषकलाई जग्गा बाँडिएको रहेछ । कतिपय जमीन्दार त जग्गा खोसिएकाले कांग्रेस र कम्युनिस्ट बनेका समेत रहेछन् !      मोहियानी हक भन्ने शायद बिर्सिनुभयो होला । जग्गामा जसले अधियाँ कमाउँछ, खेती गर्छ उसको पनि हक लाग्ने र जग्गाधनीले बेच्दा कमाउनेको सहमति र हिस्सा दिनुपर्ने कानुन रहेछ । लाखौँ निमुखा किसानले यस्तो हकमार्फत आफूले कमाएको जग्गामा मोहियानी हक पाएको तथ्याङ्क देखिन्छ । बहुदल आएपछि राजनैतिक पार्टीको आडमा जग्गा कब्जा र मोहियानी हकको दुरुपयोग बढेपछि  २०७६ सालमा यो व्यवस्था खारिज भएको रहेछ । पैसा हुनेले असीमित जग्गा जोड्दै जाने र अर्काको भूमिमा परिश्रम गर्नेले भूमिहीन बन्दै जाने अवस्था नहोस् भनेर ऐनमा विशेष ध्यान पुगेको रहेछ ।      बर्मादेखि आसामसम्मबाट देश फर्किने नेपाली मूलका नागरिकलाई ससम्मान पुनर्वासको व्यवस्था भएको रहेछ । तिनलाई जग्गामात्रै होइन,घर बनाउने पैसा समेत राज्यले दिएको सुन्न पाइन्छ । विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुल, अस्पताल, रङ्गशाला, एकेडेमी, एअरपोर्ट आदि सार्वजनिक क्षेत्रका नाममा सयौँ बिघा जग्गा छुट्याइएका रहेछन् । व्यक्तिलाई नदिए पनि त्यस्ता सार्वजनिक क्षेत्र र धार्मिक र साँस्कृतिक गुठीहरूलाई दीर्घकालीन स्रोत र स्थायित्वका लागि प्रशस्त जग्गा राख्न दिइएको थियो ।       आज समाजवादी व्यवस्था आएपछि स्कुल, कलेज, पार्क या अस्पतालका जग्गा धेरै जसो मासेर खाई सकियो । तपाईंको बुबालाई सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ, हिजोको गौचरनमा आज कार्यकर्ताको घर छ । हिजो स्कुलको खेल्ने चौरमा आज व्यापारिक सटर छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना भएको बारे त छानबिन समिति नै बनेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सयौं बिघा जमीन हिनामिना भयो । सुकुम्बासीका नाममा आज पनि जग्गा बाँड्ने त गरिन्छ तर पाउनेहरू पार्टीका खास पात्रमात्रै हुन्छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सुकुम्बासी बनेर जग्गा पाएको पढ्नुभयो होला ।      आज पार्क, स्कुल या अन्य सार्वजनिक संरचनाका लागि जग्गा नै छैन । थप्न त परै जाओस्, हिजो छुट्याइएका जग्गा पनि आज अनेक दाउपेच सिर्जना गरेर लुछिएको देखिन्छ । गुठीका जग्गामा नेताहरूले आँखा गाडेको त सबैलाई थाहा नै छ । हिजो गिरिबन्धु जस्ता कम्पनीमा रहेको जग्गा जफत भइसक्ने र सरकारको स्वामित्वमा आइसक्ने जग्गा हो । सर्वसाधारण या जमीन्दारको भएको भए त्यो मूलतः नेपाल सरकारकै जग्गा हो । चिया उद्योग रहेकाले त्यही प्रयोजनका लागि जफत नगरिएको हो । प्रयोजन सकिनेबित्तिकै त्यो सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो । उद्योगधन्दालाई प्रश्रय दिन र देशमा औद्योगिक वातावरण बनी राखोस् भनेर हिजोको ऐन लचिलो बनेको रहेछ ।      आज हाम्रो कसरत, ऊर्जा र ऐन ती जग्गालाई कसरी तोकिएको उद्देश्य बाहिर गएर बेचबिखन गर्न दिने भन्नेमा केन्द्रित छ । हरेक पार्टीमा भूमाफियाको माथिसम्म पहुँच छ । सिंहदरबार होइन, एकपल्ट आफ्नै वरपर हेर्नुभयो भने पनि हिजोका खोलाकिनार, सार्वजनिक चहुर, गौचरन, गुठी र पाटीपौवाका जग्गा आज कसैको कब्जामा पुगिसकेका छन् । हिजो पक्कै सामन्तवाद थियो होला । ऐन र कानुनको दुरुपयोग हिजो पनि भएकै थियो होला । तर ती सबैलाई माथ गर्ने गरी आज हिजो भएका सुधार र प्रयासलाई समेत उल्ट्याउनेतिर लाग्नुभन्दा त्यसलाई थप सुधारतिर पो लाग्नुपर्ने हो !      गर्न पर्ने पनि केही छैन । हिजो औद्योगिक प्रयोजनका लागि जफत हुनबाट बचेका जग्गालाई आज उद्योगकै रूपमा चल्न दिए पुग्यो । एउटा उद्योग चल्दैन या असान्दर्भिक भयो भने उत्पादनमुखी उस्तै प्रकृतिको उद्योग त्यहाँ खुल्न र चल्न सक्छ । टुक्रा पारेर बेच्न नदिए पुग्यो । लोभ र लालचको भकारीलाई अलिकति साँघुरो बनाए पुग्यो ! नत्र एकदिन पालो त सबैको आउँछ ! त्यो कुर्सी घुम्ने कुर्सी हो, स्थायी होइन ! एकदिन त्यहाँ अर्कै बसेको दिन त मेरो लोभको पनि हिसाब पक्कै हुनेछ !