यस्तो छ सुगौली सन्धिको पूर्णपाठ – २० डिसेम्बर, १८१५ १. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चीरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ । २. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू–भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भ–ूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भू–भागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् । ३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्– – काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु, – राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, – गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भू–भाग, – मेची रटिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, – मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ । – मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, – मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ । ४.  नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु, ज–जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि र्पुयाएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिने छ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइने छ । ५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् । ६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ । ७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन् । ८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् । ९. यो सन्धि, जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।         यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर, १८१६ मा भएको सो पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।