संघीय निजामती सेवा ऐनको चर्चा जति पटक पनि उठ्छ, कर्मचारीको उमेर हदको विषयले त्यति नै बलियो स्थान ओगट्छ । यो मुद्दा बेलाबखत चर्चाको उचाइ चढेर फेरि मौनताको छायामा लुक्ने गर्छ । पछिल्लो समय उमेर हद ६० वर्ष बनाउने कुरामा सबै पक्षबीच सहमति रहे पनि, चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कि एकमुष्ट रूपमा भन्नेमा भने मतहरू फरक–फरक बाटो हिँडिरहेका छन् । यो प्रश्नले कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो, नयाँ जनशक्तिको आगमन, बढुवा प्रणालीको लय र लोक सेवा परीक्षाको सन्तुलनमा ठूलो छाप छाड्ने भएकाले गहन विश्लेषणको अनिवार्य खाँचो टड्कारो छ । बहसको पृष्ठभूमि र मतभेदको जालो संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव लामो समयदेखि चर्चामा छ । एकमुष्ट ६० वर्ष लागू गर्दा हाल कार्यरत सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्र लाभ हुने र बहुमत कर्मचारीमाथि अन्यायको पहाड खस्ने तथा नयाँ जनशक्तिको प्रवेशमा अवरोधको तगारो ठडिने तर्क पनि जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । यसले पदपूर्ति प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने र युवा जनशक्तिलाई अवसरको उज्यालोबाट वञ्चित गर्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूका धारणा पनि बेला बेलामा आउने गरेका छन् । साथै, चरणबद्ध प्रक्रियाले झन्झटको भारी थप्ने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइको कालो बादल मडारिने भन्दै एकमुष्ट लागू गर्नुपर्ने पक्षमा पनि उत्तिकै शक्तिशाली आवाज गुन्जिएको छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको मस्यौदामा ६–६ महिना उमेर थप्दै ५८ बाट ६० वर्षको यात्रा तय गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । यो प्रस्तावको मूल उद्देश्य एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा उत्पन्न हुने रिक्तताको खाडल र नयाँ जनशक्तिको प्रवेशमा हुने असन्तुलनको पहाडलाई व्यवस्थापन गर्नु थियो । तर, मस्यौदा नै अलपत्र परेपछि यो प्रस्तावले पनि सिलटिमुर खायो । संसदीय समितिको बहस र उपसमितिको अस्पष्ट दिशा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी’ विधेयकको मस्यौदामा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले हालै आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको छ । उपसमितिको छलफलमा ६० वर्ष उमेर हद बनाउने विषयमा कुनै विवादको छाया नपरे पनि, यो चरणबद्ध कि एकमुष्ट लागू गर्ने भन्नेमा ठोस निष्कर्षको गुत्थी निस्कन सकेन । उपसमितिले यो विषयलाई ‘व्यवस्थापन गर्दै जाने’ भन्ने अस्पष्ट बाटो रोजेर प्रधानमन्त्रीको संकेतको आधारमा निर्णय गर्ने गरी टुङ्ग्याउने संकेत गरेको छ । यस्ता अनिर्णीत विषयहरू करिब एक दर्जनभन्दा बढी नै छन् । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको मस्यौदामा एकमुष्ट ६० वर्षको प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, संसदीय छलफलमा एक–एक वर्ष वा ६–६ महिनाको चरणबद्ध प्रक्रिया भन्ने मतले नै बलियो जरा गाडे पछि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । पछि एकमुष्ट ६० बनाउने भनेर अघि बढाइए पनि कर्मचारीको असन्तुष्टि कायम नै थियो । यसैबीच लामो अवधि काट्दै पुन ऐनको चर्चा हुँदै गर्दा यो यो विषयले पनि चर्चा पाउन पुगेको हो । चरणबद्ध प्रक्रियाले बढुवाको अवसर पर्खिरहेका कर्मचारी र अवकाशको मुखमा पुगेकाहरूलाई अन्यायको चोट नलाग्ने तथा लोक सेवा परीक्षामार्फत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउन सहजताको बाटो खोल्नेमा धेरैको चासो र सरोकार देखिएको छ । चरणबद्ध कि एकमुष्ट ः फाइदा र बेफाइदाको तराजु एकमुष्ट ६० वर्ष लागू गर्ने फाइदाः हाल कार्यरत कर्मचारीहरूले थप दुई वर्ष सेवा गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्छन्, जसले अनुभवी जनशक्तिको ज्ञान र सीपको भरपुर उपयोग हुन्छ । यो प्रक्रिया छिटो र झन्झटमुक्त ढंगले अघि बढ्छ । बेफाइदाः नयाँ जनशक्तिको प्रवेशको ढोका बन्द हुन्छ, पदपूर्ति प्रक्रियामा अवरोधको कालो छाया पर्छ र युवा पुस्तामा असन्तुष्टिको आगो बल्छ । यसले लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्ने चेतावनीको घण्टी बज्छ । चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने (६–६ महिना वा १–१ वर्ष) फाइदाः नयाँ र पुराना कर्मचारीबीच सन्तुलनको सुनौलो सूत्र कायम हुन्छ, बढुवा प्रणालीमा ठूलो असरको भूकम्प आउँदैन र लोक सेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवाहरूलाई अवसरको फलामे ढोका खुल्छ । बेफाइदाः प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने बन्छ, कर्मचारीहरूमा अलमल र अनिश्चितताको बादल मडारिन्छ । विज्ञहरूको सुझाव र बजार व्यवस्थापनको कसी यो विषय कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यक्तिगत कथासँग मात्र जोडिएको छैन, बजार व्यवस्थापनको गतिशीलता, बढुवा प्रणालीको सहजता र लोक सेवाको खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीको भविष्यसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । ५९ र ६० वर्षको चरणबद्ध व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा उपयुक्त बाटोमै विज्ञहरूको मत बढी देखिन्छ । यो प्रक्रियाले एकातिर अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र अनुभवको उपयोग हुने सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर नयाँ पुस्तालाई अवसरको सुनौलो घाम प्रदान गर्ने सन्तुलन कायम राख्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र विज्ञहरूको संलग्नताले यो निर्णयलाई थप निष्पक्ष र न्यायोचित बनाउन सक्ने बलियो आधार खडा गर्ने भएकोले शक्तिशालीले सक्ने गरेका अगतिला निर्णयलाई पूर्णविराम लगाउँदै वहुजन हितायको पथमा अघि बढ्नु नै युक्तिसंगत हुन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्र एवं समग्र सार्वजनिक प्रशासनका लागिसमेत चासो र सरोकारको गहन विषयलाई हल्का रूपमा लिइनु हुँदैन । त्यसैले सरकारले बहुमत कर्मचारीको हितको पहरा दिने र दीर्घकालीन प्रभावलाई गहिराइमा हेर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु नै उचित हुने देखिन्छ । सन्तुलनको सुनौलो बाटो कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने कुरामा सायदै कसैको दुई मत देखिन्छ, यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य पक्ष हो । तर, यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध कि एकमुष्ट भन्नेमा ठोस र स्पष्ट निर्णयको खाँचो छ । एकमुष्ट लागू गर्दा तत्कालीन फाइदाको उज्यालो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नयाँ जनशक्ति र बढुवा प्रणालीमा असरको अँध्यारो छाउने जोखिम रहन्छ । चरणबद्ध प्रक्रिया (जस्तै, ६–६ महिना वा १–१ वर्ष) ले सबै पक्षको हितलाई समेट्ने क्षमता राख्छ र बढी व्यावहारिक देखिन्छ । यद्यपि, यो निर्णय गर्दा स्वतन्त्र विज्ञहरूको रायको उज्यालो र बहुमत कर्मचारीको सहभागिताको बललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बहुमत कर्मचारीको हितको कसी र राज्यको प्रशासनिक आवश्यकताको मापनलाई मध्यनजर राख्दै चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष लागू गर्नु नै उत्तम र उपयुक्त बाटो देखिन्छ ।
