नेपाली काङ्ग्रेसले क्रान्ति छेडिसकेको थियो । राणाहरु निर्बलिया थिए । भारतले मौका यही हो भनेर हतार हतारमा यो सन्धि भएको इतिहासविदहरु बताउँछन् । १९५० को सन्धि असमान हुनुका स्पष्ट कारण जो कोहीले पनि थाहा पाँउछ तर त्यो असमान सन्धिका बारे यतिका वर्षसम्म पुनरवालोकन नहुनु विडम्बना हो । देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको यो सन्धिबारे हाम्रा शासक नबोल्नुको कारण हो । सत्ताको स्वाद र दासता मानसिकता । सन्धि असमान छ भन्ने स्पष्ट कारण तपाईं हामी सोचौं त । १. समान पद र स्तरमा हस्ताक्षर भएन यो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका थिए, जो त्यतिबेला श्री ३ महाराज भनिन्थ्यो । जबकि भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए, उनको राजदूतको हैसियत थियो । समान पद नभएको, दुई देशका प्रमुख व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर नगरेकोले यसलाई असमान सन्धि नभनेर के भन्ने ? २. स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति सन्धिमा नेपालले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने प्रावधान छ, जसले नेपालको स्वतन्त्र प्रतिरक्षा नीतिलाई कमजोर पारेको छ र पो बेलाबेलामा भारत ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाउछ । त्यसैको परिणाम हो नेपालको राजनीतिक अस्थिरता । ३. प्राकृतिक स्रोतमा भारत कै प्राथमिकता सन्धिले भारतलाई नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले नेपालको आर्थिक विकासलाई असर गरेको छ । नेपालका नदिनालामा भारतको ठाडो हस्तक्षेप । कोशी गण्डक सम्झौता । महाकाली सन्धि । कोसी ब्यारेजको समस्या । नेपालमा हुने डुवानमा भारतको नाङ्गो प्रदर्शन । ४. भारतीय नागरिकलाई सरल व्यवहार सन्धिमा दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा समान व्यवहार गर्ने उल्लेख छ, तर व्यवहारमा यो हुन सकेको छैन । भारतमा नेपालीलाई त पाल्तु कुकुर बराबरको पनि व्यवहार छैन । इतिहास देखि अहिलेसम्मका यावत कुरा यहाँ लेखी साध्य छैन । ५. नेपालले हातहतियार आयातगर्ने बारे सबैभन्दा आपत्तिको विषय नै यो हो कि यो सन्धिले नेपाललाई भारतबाट मात्र हातहतियार आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ, जसले नेपालको सुरक्षालाई भारतमाथि निर्भर बनाएको छ । नेपालले सन् १९८८ मा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट हतियार ल्याउँदा लामो समय नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो । यी पाँच बँुदामा उल्लेखित कारणहरूले गर्दा १९५० को सन्धिलाई नेपालको लागि असमान मानिन्छ । दुवै देशले एक अर्काको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्दै यो असमान सन्धि खारेज गरेर अघि जानुको अर्को विकल्प छैन । यो एक्काइसौं शताब्दीमा बृहत बहस छलफल गरेर दूरगामी सोच राखेर नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि गरिनु पर्छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त सीमा विवादलाई हल गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच केही सीमा क्षेत्रमा विवाद रहेको छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गरेको छ । हाम्रो भू–भाग कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छिटो फिर्ता हुनुपर्छ । दोश्रो सर्त भारतीय हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ । भारतले हाम्रो राजनीतिक मामिलामा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको गरेको इतिहासमा कयौं घटना छन् ति घटनाबारे यहाँ वर्णन गर्न असम्भव छ । तेस्रो सर्त सबै किसिमका हाम्रा अविश्वासहरुको हल हुनुपर्छ । केही समयदेखि दुई देशबीच अविश्वासको वातावरण बनेको छ । यसले सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने होइन समाधान खोज्ने हो । सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयासहरू दुवै देशले प्रयासहरू गरिनुपर्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू हुनुपर्छ, वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सदियौं पुरानो हो । यसलाई भविष्यमा थप बलियो बनाउनु पर्छ । दुवै देशले आपसी विश्वास र समझदारीका आधारमा सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने आजको समयको माग हो ।
