२००७ सालको दिल्ली सम्झौताले राणातन्त्रलाई समाप्त पारी प्रजातन्त्र घोषणा गराए पनि प्रकारान्तरले राजतन्त्रलाई नै बलियो बनाएको थियो । एक शताब्दी लामो राणातन्त्रविरुद्ध २००७ सालमा भएको जनक्रान्ति पश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर कुँवरले कोत पर्व जस्तो नरसंहार मच्चाई राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिई राजालाई खोपीको देउता बनाए। कोतपर्वपछि जंगबहादुरले राजा राजेन्द्र र राजा सुरेन्द्रबाट आठवटा लालमोहर प्राप्त गरी सम्पूर्ण कार्यकारी अख्तियार प्राप्त गरे । साथै, राजा सुरेन्द्रबाट पञ्जापत्र पनि हत्याए । यसरी श्री ५ मा निहित हुकुमी शासन श्री ३ जंगबहादुर कुँवर (राणा) मा हस्तान्तरण भयो । राणाहरूले वंशानुक्रममा १०४ वर्षसम्म नेपालमा निरंकुश, हुकुमी शासन कायम राखे । २००७ सालमा राणातन्त्रविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनक्रान्ति गरी प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। राजा त्रिभुवनले पनि जनक्रान्तिमा साथ दिए । उनी सपरिवार भारतको राजधानी दिल्ली पुगे । राणाहरूले राजालाई दबाबमा राखी राज्यसत्ताबाट अलग राखेका थिए। राजाको राजकीय कार्यकारी अधिकार खोसी आफूले चलाइरहेका थिए । यस्तो स्थितिमा राजा त्रिभुवन जनक्रान्तिलाई सघाउन बाध्य भए । दिल्लीमा राजालाई सरकारी अतिथि भवन हैदरावाद हाउसमा आतिथ्य दिइयो । यता नेपालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ साल कात्तिक २६ गते पहिलोपटक वीरगञ्ज सहरमा आक्रमण गरी जनक्रान्ति सुरु गरियो । कांग्रेसको मुक्तिसेना र राणाको सेनाबिच घमासान युद्ध भयो। मुक्तिसेनाले सम्पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त गरिसकेको समयमा लुकेर बसेका एक सरकारी सैनिकले गोली चलाउँदा मुक्तिसेनाकै कमान्डर थिरबम मल्लले पहिलो सहादत प्राप्त गरे । वीरगञ्जपछि विराटनगरमा मुक्तिसेना र सरकारी सेनाबिच भिडन्त भयो । बडाहाकिमका कार्यालयमाथि आक्रमण भयो । उता बडाहाकिमको भवनबाट पनि गोलीका वर्षा हुन भयो । दुवै समूह बिच घन्टौँसम्म युद्ध भयो । त्यसमा मुक्तिसेनाका जवान बल बहादुर राईले सहादत प्राप्त गरे भने राणातर्फका दुई सैनिकको ज्यान गयो । विराटनगरमा मुक्ति सेनाले २९ मंसिरमा सम्पूर्ण रूपमा कब्जा जमाए । विराटनगरपछि झापा, इलाम, धनकुटा, भोजपुर, चैनपुर, खोटाङजस्ता पूर्वी क्षेत्रमा मुक्तिसेनाले कब्जा गरी जनसरकार गठन गरे । नेपालगञ्ज, धनगढी र पश्चिम पहाडका डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरालगायत स्थानमा पनि मुक्तिसेनाले सरकारी सेनालाई परास्त गरी कब्जा गरिसकेका थिए । यसरी पूरै देश कांग्रेसको कब्जामा आइसकेको थियो। उता युद्धविराम गर्न दिल्लीबाट दबाब आइरहेको थियो । राजा त्रिभुवन भारत सरकारको अतिथिका रूपमा दिल्लीमै थिए । यता नेपाल भूमिमा देशभक्त नेपाली एकतन्त्रीय राणातन्त्रको विरोधमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनक्रान्तिमा उत्सर्ग गरिरहेका थिए भने उत्ता दिल्लीमा एकतर्फी रूपमा क्रान्तिका कुनै कमान्डरसित विचार विमर्श नगरी सम्झौताको तयारी भइरहेको थियो । यसबाट क्रान्तिकारीहरूको मनमा ठेस पुगिरहेको थियो । त्यतिवेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफूले राणा सरकारलाई दिएको सहमति कायम गर्ने बुँदा भारतीय संसद्लाई जानकारी गराइसकेका थिए । ती बुँदामा राजा त्रिभुवनले आफ्नो समर्थन व्यक्त गरिसकेका थिए । यसले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको थियो । उता ११ पुसमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले केही सुधारका बुँदा दिएर विजयशमशेर र नरेन्द्रमणि आदीलाई दिल्ली पठाए। ती बुँदामा (१) बालिग मताधिकारबाट तीन वर्षभित्र संविधानसभा गठन गर्ने र त्यसैबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, (२) नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने त्यसमा राणा पक्षबाट ६ जना र जनताको पक्षबाट तीनजना समावेश गर्ने, (३) नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म २००४ को नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, (४) राजनीतिक दल गठनको अधिकार सबै नेपालीलाई कानुनतः उपयोग गर्न दिइने, (५) देशद्रोह र ज्यान मार्ने अपराध लागेका सबैलाई स्वदेश फर्कन दिइने र राजबन्दीको रिहा गर्ने, (६) ज्ञानेन्द्रलाई नै नेपालका राजा मान्ने र उनी बालिग नभएसम्म राजप्रतिनिधिको गठन गरी शासन चलाउनेजस्ता बुँदा थिए । तर, दिल्लीले राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्रलाई होइन भनी अडान लियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका दूत काठमाडौँ फिर्ता भए र पुनः सल्लाह गरी दिल्लीको प्रस्तावप्रति सहमति जनाई राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्न तयार भए। दिल्ली र राणाबिच भएको सहमति विरुद्ध जनक्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतका पत्रपत्रिकामा प्रतिक्रिया दिँदै भने– नेपालका प्रधानमन्त्रीको एकतर्फी घोषणाबाट नेपाली जनमानसमा परेको प्रतिक्रियाबाट भन्नुपर्दा त्यसबाट मोहभंग भइसकेको छ । नेपाली जनताले जुन संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यसको एक मात्र उद्देश्य निरंकुश शासनलाई समाप्त पारेर नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु हो । नेपाली जनतालाई उचित तवरले सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म अन्य कुनै पनि अन्तरिम व्यवस्था नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन । यसरी सर्वोच्च कमान्डर कोइरालाको विरोधका बाबजुद पनि दिल्लीले वास्ता गरेन । कांग्रेस नेता बिपी कोइराला, मातृका कोइराला र सुवर्णशमशेरले दिल्ली गई भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई भेट्न खोजे, तर भेट भएन । यस्तै स्थितिमा सन् १९५१ को १५ जनवरी २००७ साल माघ २८ गतेका दिन राजा, राणा र कांग्रेसबिच सम्पन्न त्रिपक्षीय वार्ता एउटा निर्णयमा पुग्यो भन्ने कुरा भारतका तर्फबाट घोषणा गरियो । जबकि यो राणा र भारत सरकारबिच द्विपक्षीय वार्ता भई घोषणा भएको थियो । यसको विरोध कांग्रेस लगायत अन्य क्षेत्रबाट गरिएको थियो । उता भैरहवामा केआई सिंहले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरी सशस्त्र क्रान्ति जारी राखेका थिए । यसलाई दबाउन भारत सरकारले सेना पठाएको थियो, जसले विद्रोहलाई शान्त पारेको थियो । उता २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किए ।
