सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ लाई नेपाली कम्युनिस्टहरुले मात्रै असमान सन्धि भन्ने गरेका थिए तर सत्तामा पुगेपछि अहिले त्यो सन्धिबारे च्यु पनि बोलेको सुनिदैन । निश्चय पनि सन १९५० मा भएको सन्धि असमान थियो । त्यो सन्धि यस्तो अवस्थामा भएको थियो कि भारत भर्खरै स्वतन्त्र भएको बेला थियो नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थिएन । राणाहरु अत्यन्तै कमजोर थिए । यही मौकामा भारतले आफ्नो प्रभाव जमाएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि यसको विरोध नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने थियो । यसलाई खारेज गरिनु पर्ने थियो तर त्यसो भएन । २०१५ को आम चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यस विषयमा प्रमुख नारा बनाएको देखिन्छ र पछि सम्म पनि नेपालका प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीले यो असमान सन्धि हो यसलाई खारेज गरिनु पर्छ भनेर सबै ठाउँमा भनेका थिए । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो । मुख्य कुरा सन्धिको अनुच्छेद ५ अनुसार नेपालले आफ्नो सुरक्षा चासोका लागि भारतसँग सोध्नुपर्ने बुदा उल्लेख छ । यो कारणले पनि नेपाललाई स्वतन्त्र रूपमा अन्य मुलुकहरूसँग रक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न कठिन बनाउँछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रका लागि चीनबाट हतियार ल्याउदा २०४५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउनुको कारण पनि यही थियो । नेपालले मात्रै होइन भारतको सुरक्षा मामिलामा सन्धिको अनुच्छेद २ अनुसार दुवै देशले एकअर्काको सुरक्षाका लागि ‘धम्की’ वा ‘चुनौती’ देखिए सूचना आदान–प्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् । तर, व्यवहारमा भारतले आफ्ना सुरक्षा चासोलाई प्राथमिकता मात्रै लिएको पाइयो । उसले आफ्नो सुरक्षाको बाट खतरा भएको त्यो कुरा आजसम्म कहिल्यै गरेको छैन । चाहे पाकिस्तानसँगको युद्ध होस वा चीनसँगको यो बारे नेपाललाई जानकारी दिने गरेको देखिदैन । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना छ र भारतीय नागरिकको प्रवेश निर्वाध छ । अहिलेसम्म हेर्दा उनीहरुलाई अधिकार पनि बढी छ तर सन्धिको अनुच्छेद ६ र ७ अनुसार नेपाल र भारतका नागरिकहरूले समान अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा रोजगारी, सम्पत्ति खरिद तथा व्यापार गर्न पाउने तर नेपाली नागरिकले भारतमा त्यस्तो सुविधा समान रूपमा पाएका छैनन् त्यसैले यो असमान अव्यवहारिक छ । सन्धि भए देखि दुबै देशमा यसको समिक्षा र पुनरालोकन भएको छैन । ७५ वर्षसम्म पनि समिक्षा नहुनु,सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठे पनि भारतले यसलाई परिमार्जन गर्न चासो देखाएको नदिनु हेपाहा प्रवृत्ति हो । नेपालले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्दा भारतले ढिलाई मात्रै होइन व्यवहारले लघारेको देखिन्छ । नेपालमाथि भारतको निरन्तर हस्तक्षेप जारी छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको खेल सधै अगाडि छ झन् राजा वीरेन्द्रको वंशानाश पछि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ । भारतले नेपाली नेताहरूमाथि दवाब दिने वा नेपालका आन्तरिक मामिलामा प्रभावमा पार्न खोजेको कुरा २०७२ को संविधान जारी गर्दा भारतले भने बमोजिमको नभएको भन्दै अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियोे । यो सन्धि मैत्री होइन असमान छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । नेपालका लागि यो सन्धि ऐतिहासिक भए पनि व्यवहारमा नेपालमाथि भारतको प्रभाव पार्ने गरी कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । त्यसैले, नेपालीले यसलाई ‘असमान’ सन्धि ठान्ने गरेका छन् । नेपालमा यसको पुनरावलोकन र संशोधनको माग पटक–पटक उठ्ने गरेता पनि भारतका शासक वर्गलाई वास्ता नभए पनि नेपाली नेता र शासकले यो सन्धि खारेज गराउन पहल नगरेसम्म हामी स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र भएको कसरी मान्ने ?
