जानीनजानी विद्यार्थी राजनीतिमा तानिएको थिएँ । २०४६ सालको जन–आन्दोलनको तयारी हुँदै थियो । एर्कातिर प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस र सात बामपंथी घटकले २०४६ फागुन ७ देखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए अर्को तर्फ हाम्रो माउपार्टी नेकपा मोटो मशाल र अरु पाँच बामपंथी घटकले त्यो भन्दा अगाडि २०४६ माघ २० गते देखि नै आन्दोलन गर्ने भनेका थिए । हामीले माघ २० गते काठमाडौको प्रदर्शनी मार्ग महेन्द्र पुलिस क्लब अगाडिको भित्तोमा नारा लेख्ने अभिभारा अनुसार त्यहाँ लेख्ने जिम्मेवारी मेरो भागमा प¥यो । अर्थात जो जुन क्याम्पसमा पढ्छ त्यहीँको बस्तुस्थिति बुझेर भित्ते नारा लेख्नु परेको थियो । हामी आर आर र ल क्याम्पस पढ्ने साथीहरूको जिम्मेवारी दुबै तर्फका भित्तामा लेख्नु पर्ने नारा थियो – सन् १९५० मा भारतसँग गरिएको असमान सन्धि – खारेज गर । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था – मुर्दावाद । संयुक्त राष्ट्रिय जन–आन्दोलन– जिन्दावाद । अखिल (दशौ के.स) लेख्नुपर्ने थियो । मलाई यो १९५० को असमान सन्धि बारे थाहा थिएन । हामी गोर्खा जिल्लाका कृष्ण कट्टेल लमजुङ जिल्लाका कृष्ण पोखरेल र म मिलेर नारा राति लेखेर कृष्ण पोखरेलको कोठामा पुग्यौं । मैले साथीहरूलाई सोधेँ यो असमान सन्धि भनेको के हो ? राति धेरै भो जाडो छ सुतांै भोलि नेताहरुलाई सोधौला साथीहरूले भने । मैले भने किन भएछ असमान सन्धि भनेर गम्दा गम्दै निदाएछु । पछि अध्ययनपछि थाहा भो असमान कस्तो रेछ भनेर । २० वर्ष एग्रो भेटेरिनरीको व्यापार गर्दा, व्यापारको सिलसिलामा भारतका विभिन्न ठाउँमा घुम्दा । बुबा–आमालाई चारधाम तिर्थ गराउदा भारतीयको व्यवहार भोगेको छु । नेपाल जोड्ने भारतका विभिन्न सिमा मार्फत पटकपटक ति सिमाबाट एग्रो केमिकल्स बीउबिजन र एग्रो टुल्सहरु ल्याउदा भारतीय सरकारी पक्षले अनेकौं दःुख सास्ती दिएको सम्झन्छु । झन् विदेश आएपछि भारतीयहरुको नेपाली प्रतिको व्यबहार लेखेर साध्य छैन । आज त्यो सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत बीचको असमान सन्धिबारे केही चर्चा र बहस गर्न चाहेको छु । त्यो सन्धि गर्दा भारत भर्खरै अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको थियोे । नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थिएन तर राणाहरु कमजोर अवस्थामा थिए । सन १९५० जुलाइ ३१ का दिन भएको त्यो सन्धि असमान थियो र अहिलेसम्म पनि छ । सन् १९५०को सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतमा छ भनेर सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताएका छन् । उनैले नेपालीमा अनुवाद गरिएको यो सामाग्री बहस र छलफल लाई सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । यो सन्धि गर्दा प्रस्तावनामा भनिएको छ । नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौं देखि दुई मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध प्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहनशम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठर्हयाइएकोले देहायका प्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् । धारा –१ नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् । धारा–२ दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् । धारा–३ धारा १ मा उल्लेख भए अनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एकअर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् । ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् । धारा–४ दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उप–वाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् । महावाणिज्य दूत, उप–वाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ । धारा–५ नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् । धारा–६ दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् । धारा–७ नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरुले समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् । धारा–८ जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ । धारा–९ यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ । धारा–१० कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह भारत सरकारको निमित्त मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा नेपाल सरकारको निमित्त स्रोत ः यो सन्धीको अनुदित अंश मधुवन प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल–भारत र चीन सन्धि समीक्षात्मक विवरणबाट साभार गरिएको छ ।
