फेरि एकपल्ट नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा चर्चा र बहस गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ । यो बहस सम्पूर्ण नेपालीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई भारतले बाल मतलब दिएको छैन । यस्तो बेवास्ता भारतले किन ग¥यो ? परराष्ट मन्त्री आरजु राणा जो शेरबहादुर देउवा पत्नी पनि हुन् उनी भारत पुगेर हार गुहार गर्दा र एमाले टोली भारत गएर पनि भारतले बेवास्ता गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै झोक चलेको छ । यो कुरा शनिबार राजधानीको एक कार्यक्रममा ओलीको भित्री कुरा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका मुखबाट छरपस्ट गराए । के शंकर पोखरेलले भने बमोजिम नै २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको अडान कै कारणले भारतले ओली माथि प्रतिशोध लिएको हो त ? किमार्थ होइन ओलीले भारतीय खुबिया एजेन्सी रह का तत्कालीन  प्रमुख सामन्तकुमार गोइलसँग मध्यरातमा बालुवाटारको गोप्य बैठक पछि आफ्नो दीर्घकालीन सत्ताका लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा ओलीले गरेका होइनन् ? आफ्नो एकमना सरकार विरुद्ध ओलीले गरेको घातको असर अहिले नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको छ ।      प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुन नसकेका कारण अहिले नेपाल भारत सम्बन्धबारे बहस फेरी चर्चाको केन्द्र भागमा छ । चार वर्षअघि  भारतले नेपालको स्वामित्वमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भाग दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कदमको नेपाल सरकारले तत्कालै कुटनीतिक नोट मार्फत विरोध जनाउदै दुईपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, विवाद नसेलाउदैं फेरी भारतले नेपालको विरोधको बाबजुद एकतर्फी ढंगले त्यस क्षेत्र हुँदै चीन जोड्ने सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट बिधिवत् उद्घाटन गराए । त्यस कदमको प्रतिउत्तरमा नेपालले पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेस भएको आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वाजनिक ग¥यो । केही समय पहिले चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेकलाई व्यापारीक केन्द्र मान्दै एक सम्झौता गरे । दुई छिमेकी राष्ट्रले नेपालको विवादित भू–भागलाई बलमिचाई गरे ।      नेपाल भारत बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा गहिरो सम्बन्ध छ  । एकअर्का सँग करिब १८८० किलोमिटर खुल्ला सीमा रहेकोले सीमावारपार वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध पनि ज्यादै पुरानो छ । तर त्यो सम्बन्ध सधै यस्तै निकट रहेको इतिहासले देखाउदैन् । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा भारत जति महत्वपूर्ण सहयोगी मानिन्छ, त्यतिनै सरकार परिवर्तन र व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण र सत्ताबहिर्गमनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचित पनि छ । पटकपटक यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका छन् । जसबाट पुन निकटता र आपसी विश्वासको सम्बन्धमा फर्कन निकै मिहिनेत गर्नु परेको दृष्टान्तहरु छन् । नेपाल र भारत सम्बन्ध बीच उत्पन्न हुने तिक्तता बुझ्न हामीले विगतलाई कोट्याएर हेर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ । नेहरुको चस्मा अर्थात अवधारणा      सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारतमा अङ्ग्रेजहरुको शासनको अन्त्य सँगै प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री बने–      जवहारलाल नेहरु । बदलिदो विश्व परिवेश र चीनमा कम्युनिष्ट क्रान्तिले निम्त्याएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण उत्तरी हिमाललाई भारतको सुरक्षा सिमा ९ज्ष्mबबिथबल क्भअगचष्तथ ँचयलतष्भच० बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता नेहरुको थियो । तसर्थ, भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा समावेश गरे । त्यसैलाई ‘नेहरु डक्ट्रिन’ ९ल्भजचग म्यअतचष्लभ० भनिन्छ । यसरी भारतको नेपाल र साना छिमेकी राष्ट्रहरु प्रतिको विस्तारवादी नीतिको सुरुवात भयो । नेहरुले आफूलाई अङ्ग्रेजकालीन मानसिकताबाट मुक्त गर्न सक्नुपथ्र्यो तर बिडम्बना त्यसो भएन । फलस्वरुप, नेपाल भारत सम्बन्धमा सुरुवाती दिन देखि नै तनाव उत्पन्न हुने वातावरण बन्दै गयो । राणा शासकहरुलाई अक्करमै पारेर गरिएको सन् १९५० को असमान सन्धि नेहरु डक्ट्रिन कै उपज मान्न सकिन्छ । यसरी १९५० को सन्धि सर्तहरु मार्फत नेपाललाई पटक–पटक भारतीय शासक वर्गहरु आफू अनुकुल निहित स्वार्थहरु नेपाल माथि थोपर्दै नेपालको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । २००७ सालको परिवर्तन पश्चात भारतीय प्रशासनका ब्यक्तिहरु अर्थात राजदूत नै नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा बसेर निर्देशन गर्ने कार्यले नेपाल माथि भारतको खुला हस्तक्षेप प्रस्ट साबित हुन्छ । अहिलेसम्म पनि भारतीय शासक वर्गको मनमस्तिष्कमा नेहरु डक्ट्रिन नै हावी भएर बसेको छ जसको कारणले गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा संकट उत्पन्न हुने गर्छ । पटकपटकका नाकाबन्दीहरु      भारतबाट अङ्ग्रेजी उपनिवेश हट्यो तर भारतीय शासक वर्गको मानसिकताबाट उपनिवेश हटेन, दिमागको गैर औपनिवेशीकरण ९म्भअययिलष्शबतष्यल या mष्लम० भएन । जब–जब नेपाल सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा उभिन खोज्छ तब–तब कुनैनकुनै निहुमा भारतले आफ्नो शक्तिको दुरुपायोग गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यास साथै सार्क बडापत्र बिरुद्ध नाकाबन्दी गरेको इतिहास छ ।      सन् १९६२ मा जब राजा महेन्द्रले भारतसँगको व्यापार परनिभरता घटाउन चीन र नेपाल जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरे भारतबाट कडा विरोध भएको थियो । नेहरुले यो सम्झौताले भारतको स्वार्थ सुरक्षा नीति माथि असर पुगेको जिकिर गर्दै पहिलो पटक नाकाबन्दी लगायो । सन् १९५२ देखि १९७० सम्म नेपालको उत्तरी सीमाको १८ स्थानमा तैनाथ भारतीय सैनिक चेकपोष्ट रहनु सार्वभौमसत्ता विरुद्ध थियो । सन् १९७० मा जब प्रधानमत्री कीर्तीनिधी विष्टद्वारा भारतीय सैनिक मिसन हटाइने निर्णय गरे भारतले दोस्रो नाकाबन्दी अख्तियार ग¥यो । भारतको तेस्रो नाकाबन्दी सन् १९८९ मा १५ महिना लामो थियो । राजा बिरेन्द्रले चीनबाट हतियार भित्राएको, भारतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालले अस्विकार गरेका झोक र व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुने मौका आदि कारण भारतले तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरे । यो नाकाबन्दीले राजा बिरेन्द्रलाई घँुडा टेकाउन सफल भयो ।      भारतले चौथो पटक नाकाबन्दी सन् २०१५ मा लगायो कारण नेपालको नयाँ संविधान । संविधान घोषणाको पूर्वसंध्यामा भारतको हालका विदेशमन्त्री एस. जयसंकर तत्कालिन बिदेश सचिवको हैसियतमा काठमाडौं आए र भारतीय अनुकूल संविधान जारी गर्न दबाब दिए । तर नेपाली नेताहरु भारतीय दबाबका अगाडि झुकेनन् र संविधान जारी ग¥यो २० सेप्टेम्बेर (३ असोज २०७२) । त्यस लगत्तै भारतले सेप्टेम्बेर २१ बाट नेपाल माथि अघोषित तर घोषित भन्दा कडा नाकाबन्दी लगायो । त्यस यता पनि भारतले संविधान संशोधनका लागि निरन्तर अनुचित दबाब दिइराखेको सुनिन्छ । यसरी भारतीय शासक वर्गको औपनिवेशिक मानसिकताका कारण भारतले नेपाल माथि चार पटक नाकाबन्दी लगाई सकेको छ । असमान सन्धिका असरहरु      नेपाली पक्षले असमान ठानेका सन्धि तथा सम्झौताहरुको लामो सूची छ । सूचीमा बहुचर्चित सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि देखि लिएर गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धि लगायत छन् । १९५० को सन्धिबारे माथिका हरफहरुमा पनि चर्चा भइ सकेको छ । सन् १९९५ मा भारत भ्रमणको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक १९५० को असमान सन्धिबारे पुनरवलोकन वा खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठाएक थिए । यस बिषयमा बिगतमा दूई राष्ट्रका विभिन्न सरकार प्रमुख बीच छलफल भएता पनि ठोस प्रगती भने केही देखिएको छैन । नेपालको तर्फबाट यो बारे बारम्बार कुरा उठे पनि भारतीय संस्थापन पक्ष भने मौन देखिन्छ । यस व्यवहारले भारतको नियत स्पष्ट हुन्छ की १९५० को सन्धि मार्फत नेपाल माथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ । यस्तै जलस्रोत सम्बन्धी कोशी (१९५४), गण्डक (१९५९) र महाकाली (१९९६) सन्धि सम्झौताबाट नेपाल नराम्ररी ठगिएको र नेपालले आफ्नो हिस्साको पानी नपाएको प्रशस्तै टिप्पणी नेपालतिर हुने गरेको पाईन्छ । यस बारे पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तीनिधी बिस्टले लेखेका छन् । यस्तो ठगीमा परेको अनुभूती गरेर नै राजा बिरेन्द्रले एक पटक अन्तरराष्ट्रिय मन्च मै भनेका थिए ुध्भ जबखभ दभभल अजभबतभम दथ क्ष्लमष्बु हामी भारतद्वारा ठगिएक छौ । यस्ता सन्धि तथा सम्झौताहरु आपसी सद्भाव, समानता र फाईदामा आधारित हुनुपर्ने हो तर ठीक विपरित भएको छ । तसर्थ, नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि पनि अर्को समस्याको जड मान्न सकिन्छ । समस्याहरुको चाङ      नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या खडा गर्ने अन्य धेरै कारक तत्वहरु छन् जस्तै – ठूल्दाई प्रवृत्ति, माईक्रो म्यानेजमेन्ट, असंवेदनशील भारतीय सञ्चारमाध्यम, सीमामा दुव्यर्वहार, सीमा अतिक्रमण, नेपाल–चीन सम्बन्ध आदि । भारतीय संस्थापन पक्षमा भारत ‘ठुलोदाइ’ र नेपाल ‘सानोभाइ’ ठान्ने मनोविज्ञान प्रचलित छ । ठुलोले सानो प्रतीको हेपाहा प्रवृत्ति नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि झल्किने गरेको छ । यस अर्थमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भारतले आफ्नो कूटनीतिक ताकत प्रयोग गर्ने गरेको धेरै विगतका घट्नाहरुले देखाइसकेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का बिबिध गतिबिधिहरु जसअन्तर्गत नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नचाहिदो हस्तक्षेप (कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, राजदूत नियुक्ती आदि) जस्ता माईक्रो म्यानेजमेन्टले समेत नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार पैदा हुने गरेको छ । दूई देशको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमर मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु साना छिमेकी मुलुकहरुको भावनाप्रति असंवेदनशील र वास्तविक तथ्यहरु पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरेर उत्पन्न विवादलाई अतिरञ्जित गर्ने र जनता–जनताबीच भ्रम र विदेश बढाउने कार्यले नेपाल भारत सम्बन्ध जटिल मोडमा छ ।      नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत बीचका यावत समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ काम गर्ने बताएपनि समस्या ज्यूंका त्यूं देखिन्छ । नेपाली सीमा (कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, मेची, पशुपतीनगर आदि) क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको विषय पटकपटक तनावको कारण बन्ने गरेको छ । केही सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेपनि त्यो दूईपक्षीय सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्न पर्याप्त देखिन्छ । अन्तिममा, नेपाल–चीन बीच बढ्दो सम्बन्ध बारे भारतको आशंका र असन्तुष्टिका कारण पनि दूई छिमेकी मुलुकबीच समय–समयमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।