लिपुलेकको वाटो भएर चीन–भारत व्यापार सम्झौता धेरै अगाडि भएको हो । हालै लिपुलेक भएर भारतीय तिर्थयात्रीहरु मानसरोवर जाने सहमति भएको छ । लिपुलेक हाल भारतकै कब्जामा छ उसले त्यहाँ बाटो वनाई सकेको छ । लिपुलेकको कति भाग चीनमा पर्छ थाहा छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको भूमि हो भनी समेटिएको नक्सा नेपालले संसदवाट सर्वसम्मत बाट पास गरेको हो । जसलाई हामीले जसरी भए पनि कायम राख्नु पर्दछ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा कसरी भारतको भुमिमा पर्यो त्यतातिर हामीले चासो देखाएकै छैनौं । यस सम्वन्धमा कहिले पनि छानबिन भएन ।        २०३२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपाल को नक्सा जारी गरेको थियोे । त्यो नक्सामा नेपाल को कति भाग छुट्यो या भारतमा प¥यो अझै एकिन गर्न सकिन्न । तर यो निश्चित हो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा पहिले नै हाम्रो नक्सावाट  हटाईएको थियोे । यो हटाउने मुख्य काम नापिको हुन्छ । यस सम्वन्धमा मैले सिमाविद वुद्विनारायण श्रेष्ठलाई सोधेको थिए यो कसरी भयो उनले स्पष्ट शब्दमा भने ‘यो मैले हेरेको होइन यो पुन्यप्रसाद ओलीले हेर्नू भएको हो । यो नक्सा सेना, दरवार, सरकार सवैलाई पठाईएको हो । माथिवाट जस्तो पास भएर आयो त्यस्तै निकालिएको हो’ । यो वारेमा जनविरोध भए पछि खोजि कसले ग¥यो गरेन थाहा भएन । देशको नक्सा जारी गर्दा एउटा डाईरेक्टरले मात्र गर्ने भन्ने भनाइ मिलेन । वुद्विनारायणको भूमिका थिएन भन्न मिल्दैन तर ती भू–भाग खास कसले हटायो ।        मेरो विचारमा ३२ को नक्सामा नेपाल को धेरै भू–भाग हटाईएको हुन सक्छ । वनवासा पनि यसैवेला हटाएको हो ।  वास्तवमा यसमा नापी विभाग नै संलग्न थियोे । राष्ट्र को एक ईन्च भुमि को लागि कत्रा कत्रा युद्व भए यहाँ त सयौं माईल भुमि नक्सावाट गायव हुदा न सरकारले चासो लियो न त नापी विभागले । पछि गएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित वनेको सरकारले गुमेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेस गरिएको नक्साजारी ग¥यो । गुमेको भुमि फिर्ता लिन ठुलै वलिदान दिनुपर्ने हुन सक्छ । यी भूमिहरु राजा महेन्द्रको वेलामा नै भारतलाई केही समयको लागि  दिईएको पनि कुरा आयो । सत्यतथ्य छानबिन भएन ।