नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा एक पछि अर्को समस्या देखा परिरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्म सहकारीले स्थान पाएको छ । सदस्यहरूको बचतको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका कारण यो क्षेत्र चर्चित बन्न पुगेको हो । केही प्रतिनिधि घटनाहरुमा न्यायालयमा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै यो सहकारी क्षेत्र अहिले धर्मराएको जस्तो आभास गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास गुमेको देखिन्छ । ‘सहकारी ठग’ हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको जस्तो देखिन थालेको छ ।      सहकारी ऐन र नियमावलीले यस क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिलाई ठेगान लगाउन सकेन । नियामकीय औजारहरू भुत्ते भए । परिणाम स्वरूप सहकारी क्षेत्रमा एकपछि अर्को बेथितिका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गए । सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने तत्वहरूको सक्रियता बढ्दै गयो । प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै यो सहकारी क्षेत्र अहिले धर्मराएको जस्तो आभास गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वास गुमेको देखिन्छ । ‘सहकारी ठग’ हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको जस्तो देखिन थालेको छ ।      सहकारी ऐन र नियमावलीले यस क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिलाई ठेगान लगाउन सकेन । नियामकीय औजारहरू भुत्ते भए । परिणाम स्वरूप सहकारी क्षेत्रमा एकपछि अर्को बेथितिका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गए । सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने तत्वहरूको सक्रियता बढ्दै गयो । सहकारी नियमन गर्ने सहकारी  विभाग नै कमजोर बने पछि सरकारले अध्यादेश मार्फत शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्न लागेको छ । सरकारले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ तयार पारेको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित समेत भइसकेको छ । अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।      अध्यादेशअनुसार अब सहकारीको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । यसले आवश्यकताअनुसार प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्नेछ ।      प्राधिकरणको काम कारबाहीबारे सरकारले आवश्यक निर्देशन दिने र कार्यसम्पादनको अनुगमन समेत गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।      प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्ष, एम विज्ञ सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक सदस्य, मन्त्रालयको सहरकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव सदस्य र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य हुनेछन् । प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । बैठक बस्नु अगाडी कम्तीमा २४ घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सदस्य सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्ड) जारी गर्ने, (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, (घ) प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वयमा रही गर्ने, (ङ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिष्ट्रार, प्रदेश रजिष्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने, (च) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, (छ) नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्टर तयार गरी सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, (ज) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने, (झ) प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी संस्थाको हकमा निरीक्षण अधिकारी तोक्ने, (ञ) प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने, (ट) नियमन सम्बन्धी अन्य तोकिए बमोजिमका कार्यहरू गर्ने ।” (२) प्राधिकरण समक्ष परेको बचत अपचलन लगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ ः (क) कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरण समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने, (ख) साक्षी बुझ्ने, (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेश गर्न आदेश दिने, (घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने । (३) प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकाय लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उलङ्घन गरेमा एक लाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि लेखि पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी काम गर्दा दफा २३क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालन गर्नु पर्नेछ । (७) प्राधिकरणले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । (८) दफा १५० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन र त्यसरी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ ।      प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । उक्त कोषमा सरकार, कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । यी रकम प्राप्त गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । वाणिज्य बैंकमा कोषको रकम जम्मा गरिनेछ । प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । प्राधिकरणको आय व्ययको लेखाको अन्तिम लेखापरिक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।      प्राधिकरणमा सरकारले स्वीकृति गरेको संख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । आवश्यकता अनुसार विज्ञ टोलीसमेत गठन गर्न सकिनेछ । यसबाहेक प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापन समितिले विज्ञ टोली समेत गठन गर्न सक्नेछ । प्राधिकरण स्थापनापछि राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिनेछ । बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछन् । प्राधिकरण सञ्चालनमा आएपछि सहकारीको नियमन हुने र यस क्षेत्रको बेथिति घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।      अहिले करिब दुई दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । ती सहकारीहरूमा फसेको बचतकर्ताको रकम फिर्तामा ढिलाइ हुने गरेको जनगुनासो छ । यसलाई पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गरिनेछ । यसभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरूलाई मापदण्ड बनाइ भुक्तानी गरिनेछ । बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः (१) प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (५) सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । (६) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको देखिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिम जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्य योजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।      अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । यस्ता सहकारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरि तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । अब एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुने सक्ने छैनन् । कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैनन् ।      व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा समेत तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चीस लाख लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्म सीमा राखिएको छ ।      संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन । सहकारीका सदस्यले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्यरुपमा त्यो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । स्रोत नखुलेको रकम सहकारी संस्थाले राख्न पाउने छैनन् ।      बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाहरूले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्यरुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ ।      अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि यस विषयमा थप स्पष्ट होला । तर, अध्यादेशमा भएका यी सबै कुराहरू हेर्दा अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सरकारले आशा जगाउने देखिन्छ ।      प्राधिकरण गठनसँगै बचत तथा ऋणको सीमा हुनेछ । ऋणको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रले राख्ने हुँदा ऋणमा समेत पारदर्शिता आउनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले बचतको रकम फिर्ता पाउनेछन् । समग्रमा यो अध्यादेशमार्फत सहकारीका समस्या समाधान हुने, मूल्य र अर्थतन्त्रको दिगो खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्र स्थापित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।      सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण गठन हुने विषय एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो पक्कै पनि हो । यसको कार्यान्वयनमा पनि सम्बन्धित निकायले उतिकै तदारुकता देखाएको खण्डमा सहकारीमा पुनः सर्वसाधारणको भरोसाको ‘बचत’ हुनसक्छ । श्रोत ः नेपाल प्रेस