आफु जन्मेको, बसेको ठाउँ भन्दा राम्रो ठाउँ खोज्नु मानवीय विशेषता नै हो । १४ औं शताब्दी भन्दा पहिले देखिनै भारतीय उप–महाद्वीपका मान्छेहरु युरोप र अफ्रिकामा व्यापार वा जागीरका लागि गएको प्रसंग हामीले ईतिहास र आख्यानहरुमा पढ्दै र सुन्दै आएका पनि छौं । यसरी बसाईं सरेर आउनेलाई आप्रवासी भन्दछन् । यीनै आप्रवासीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर गएको हप्ता युरोप प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरुको पुनरावलोकन गर्न र युरोपका विभिन्न मुलुकका आप्रवासी सम्बन्धी आ–आफ्ना फरक फरक नीतिलाई कसरी एकीकृत बनाउन सकिन्छ भनेर युरोपियन युनियनका गृहमन्त्रीहरूले छलफल शुरू गरेका छन् । यस्तो छलफल ग्रीसको मोरिया शरणार्थी शिविरमा दुःखद विनाश भएको केही हप्ता पछि नै शुरू भएको छ । छलफलमा २७ वटै देशका मंन्त्रीहरुले फरक फरक नीतिहरु प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरु आप्रवास सम्बन्धी नीतिमा धेरै नै विभाजित छन् । यस्तैमा उता शरणार्थी हेर्ने यूरोपीयन आयोग भने गैर कानूनी रुपमा रहेका आप्रवासीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो आ–आफ्ना मुलुक फर्काउनु पर्ने दवाबमा परेको छ । हालैको तथ्याङ्कलाई हेर्न हो भने अमानवीय र अकुशल सीमा व्यवस्थापनका कारण मोरियामा भएको आगजनी एवं विध्वंशले मात्र करीव १३ हजार शरणार्थीलाई विस्थापित गरेको छ । मोरियामा जस्तै करीव २ हजार क्षमता को शिविरमा १३ हजार शरणार्थीलाई विकृत र भीडभाडको अवस्थामा राख्ने हो भने लाखौं को संख्यामा रहेका विभिन्न अरु शिविरहरूको अवस्था कस्तो हुने हो सजिलै आँकलन गर्न सकिने छैन । इयुको शरणार्थी सम्बन्धी आयोगको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने हरेक बर्ष शरणार्थीकों रुपमा मात्र युरोपेली मुलुकमा करीव तीन लाख सत्तरी हजार व्यक्तिहरु बसोबास गर्न चाहन्छन् । यो संख्या युरोपमा बसोवासको प्रबन्ध मिलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुको संख्या हो जस्लाई त्यहाँको सरकारले जुनसुकै बेला पनि आ–आफ्नो मुलुक फर्काउन सक्छ । तर विभिन्न स्थानीय एवं अन्तराष्ट्रिय मानवधिकारवादी संस्थाको दवाबका कारण संम्बन्धित मुलुकको सरकारले गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरुलाई मोरियाको जस्तै अव्यवस्थित शरणार्थी शिविरमा राख्न बाध्य भएको छ । युरोपेली सरकार र त्यहाँ कार्यरत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको बीचमा तादात्म्यकता नमिल्दा बेला–बेलामा शरणार्थी सम्बन्धी समस्याले युरोपलाई सताउने गरेको छ । शरणार्थी हेर्ने सम्बन्धी युरोपेली आयोग भन्छ की ‘शरणार्थीहरुलाई यूरोपले एक सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । शरणार्थीहरु यस्ता सम्पत्ति हुन जस्ले यूरोपको समाजको बनोट र परिभाषालाई नै पुनःव्याख्या गर्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।’ तर उता आयोगको यस्तो भनाइसँग हंगेरी, पोलैंड, स्लोभाकिया र चेक गणराज्य भने सहमत छैनन् । यी मुलुकका अधिकारीहरु भन्छन की शरणार्थीहरुलार्ई यूरोपेली संघ भन्दा बाहिर अरु नै कुनै क्षेत्रमा हॉट स्पॉट्स या शिविर बनाएर राख्नु पर्दछ ता की जब कोही शरणार्थीले शरणको लागि दाबी ग¥यो भने वास्तबिकता पत्ता नलागुञ्जेल त्यही राखेर कार्वाही गर्न सजिलो होस् । तर उता मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न गैर सरकारी संगठनहरुले भने चेतावनी दिँदै भनेका छन् की युरोपेली मुलुकहरु शरणार्थी सम्बन्धी बिभिन्न सन्धि सम्झौताहरुमा अनुबन्ध छन् र यस्तो सन्धि सम्झौताको पालना गर्नु ती मुलुकहरुको कर्तव्य हुनेछ ता की कमजोर मानिसहरुका लागि आधारभूत खाना र सुरक्षाको आवश्यक पूरा गर्न सकियोस् यी प्रावधानका कारण मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न संगठन युरोपेली सरकारका वीच शरणार्थीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्न गएको छ । केही मुलुकले लिएको नीतिलाई हेर्ने हो भने जर्मनी र स्वीडनले मात्र पाँच बर्ष पहिला मध्य पूर्वी युद्धबाट भागेर आएका करीव १५ लाख शरणार्थीहरुलाई स्वागत गरिसकेका छन् । तर पूर्वी युरोपका कति मुलुकले जर्मनी र स्वीडनले लिएको यस्तो नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए । तर अन्तमा युरोपेली संघले शरणार्थी समस्या समग्र यूरोपको साझा समस्या हो भनेर २७ वटै सदस्य राज्यका वीचमा कोटा प्रणाली शुरू गरेर सबैलाई त्यो नीति अपनाउनु पर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ। हालैका वर्षहरुमा युरोपेली मुलुकहरुले लिएको नीतिका कारक शरण चाहनेको संख्यामा केही कमी आएको छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि सीमा नियन्त्रणका आ–आफ्ना मापदण्डका कारण शरणार्थी दावी गर्नेको संख्यामा खासै कमी आएको छैन । यूरोप, खास गरेर इशाई धर्माबलम्बीहरुको बाहुल्य भएको मुलुकहरुको समूह हो । तर शरण दाबी गर्नेहरुको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने भनिन्छ अबको एक दशकमा पूरै मुलुकको जनसंख्याको साठी प्रतिशत मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका शरणार्थी संख्याले ओगट्ने छ । यस्तो विषय प्रवेशले पनि अहिले आप्रवासी समस्या युरोपको लागि पेचिलो बनेको छ । संसार भरी मौलाएको मुस्लिम विरोधी भावनाले युरोपलाई पनि असर पारेको छ । विशेष गरेर दक्षिण तर्फ रहेको महाद्वीप अफ्रीकाबाट हुने आप्रवासीहरुको प्रवेशलाई नियमन गर्न प्रजातन्त्र, मानवाधिकार र कानूनी शासनको अग्रणी मानीने युरोपको लागि गाह्रो परेको छ । उता प्रतिबद्धतामा जनाए अनुसार आप्रवासी सम्बन्धी नीति अबलम्बन गर्नु युरोपको लागि अब बाध्यता बनेको छ भने बढ्दो जातीय, धार्मिक र रंगभेदी नीतिहरुलाई मुलुकमा बसोवास गर्ने बहुसंख्यक जनताको हितमा कसरी लागु गर्दै सबैलाई समान न्यायको अनुभूति गराउने अर्को चुनौती बनेको छ । त्यति मात्र हैन युरोप विश्व सभ्यताको पनि एउटा उद्गम स्थल भएको हुनाले त्यहाँको इशाई मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्नु युरोपेली मुलुकको लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।
