१.वर्षमा तीन चोटि गठबन्धन र सरकार परिवर्तन हुने र उनै भिजनविहीन, गफाष्टक, आत्मकेन्द्रित, विवादास्पद मान्छे वीच कुर्सी साटासाट भैरहने हो भने भिजिनरी नेतृत्व सहितको राजनीतिक स्थीरता कसरी हासिल हुन्छ ? लोकतान्त्रिक स्थीरता विना देश कसरी सुशासित र समृद्ध हुन्छ ? यसनिम्ति छिटो संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक ढाककचामा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका प्रणालीमा किन नजाने ? २. पालैपालो सबै प्रमुख दल र नेताको नेतृत्व रहेका सरकारहरू अरबौं अर्बका भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको जगजाहेर भैसक्दा उनीहरूले नै अहिले भएकै शक्तिविहीन संसथाहरू मार्फत् भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्छन् र देशमा सुशासन कायम हुन्छ भनेर आशा गर्नु नीतिकथाको स्यालले ‘झर्ला र खाउककला’ भनेजस्तै हुन्न र? अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त जनलोकपाल वा यस्तै वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गरेर ‘ठूला माछा’ लाई समेत तह लगाउने र देशमा कडाइपूर्क विधिको शासन कायम गर्ने दिशामा किन नजाने ? ३. दशकौंदेखि ३–४% भन्दा माथि आर्थिक बृद्धिदर हासिल नभएको, देश श्रम निर्यात र वस्तु आयातको दुष्चक्रमा फसेको,व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण वर्षेनी चुलिदै गएको, पहिले उद्योग र पछि कृषि क्षेत्र पूरै धरासायी हुककदै गएको, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा छेपारोको कथामा सीमित भैरहेको आदि गम्भीर अर्थ–राजनीतिक संरचनात्मक समस्या हल नगरी देश कसरी समृ्द्ध बन्छ ? यिनै भिजनविहीन, निष्ठारहित मान्छेहरूबाट यी कुरा सम्भव होलान् ? आदि इत्यादि ! अतः हाम्रो सार्वजनिक विमर्शलाई व्यक्ति–केन्द्रित हैन मुद्दा–केन्द्रित बनाउने कि ? बाबुरामहरू त इतिहासमा आउककछन् जान्छन् ! इतिहासले सबैको हिसाब राखिहाल्छ नि !