माओवादीले २०५२ सालदेखि चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुक अशान्त बन्दा १० वर्षसम्म पढाइ र रोजगारीको वातावरण बनेन । जसकारण त्यसबेला युवाहरू बिदेसिनुलाई स्वाभाविक नै मानिएको थियो । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै माओवादी विद्रोह समाप्त भयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघात्मक राज्य व्यवस्थासहितको शासन प्रणाली स्थापना भएको छ । मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले दाबी गरेको लोकप्रिय पद्धति स्थापना भए पनि बाहिर गएका युवा स्वदेश फर्कनुको सट्टा केही वर्षदेखि अझ तीव्र रूपमा बिदेसिने क्रम बढेर गएको छ । १६ लाखभन्दा बढी नेपाली गत वर्ष मात्र बाहिरिए । जसमध्ये केही स्थायी रूपमा नै विदेशमा बस्ने गरी गए । केही रोजगारीका लागि बाहिरिए भने कोही अध्ययनका लागि । अनौपचारिक स्रोतका अनुसार साढे तीन लाखभन्दा बढी नफर्किने गरी पलायन भएको बुझिएको छ । तीव्र रूपमा बिदेसिने युवाका कारण नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्यासमेत अस्वाभाविक रूपमा घट्न पुगेको छ ।      नेपालमा हरेक विषयका विश्वविद्यालय छन् । अझ प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालयसमेत पर्याप्त छन् । तापनि पढ्ने बहानामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । जसकारण सीमित सञ्चिति रहेको विदेशी मुद्रासमेत ठूलो मात्रामा लगिरहेका छन् । युवाहरूको अस्वाभाविक पलायनले यहाँका विश्वविद्यालयमा तोकिएको कोटामा विद्यार्थी अपर्याप्त हुन थालेका छन् । कतिपय संकाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । तर, सरकार प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय भन्दै संख्या थपिरहेको छ । राज्य युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै बस्ने र रोजगारी दिलाउने वातावरण बनाउन असफल सिद्ध भएको छ ।        हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा युवा पलायनले प्रश्न उब्जाएको छ कि के नेपालमा युवाको भविष्य अनिश्चित बनेको हो ? यहाँ भविष्य सुरक्षित नदेखेकै कारण बाहिरिएका हुन् त ? हरेक अभिभावकलाई आफ्ना सन्ततिले १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नासाथ कुन मुलुक पठाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । अधिकांश युवा अब देशमा केही छैन र यहाँ बस्नु भनेको भविष्य बिगार्नु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिरहेका छन् । तर सरकार बेखबर जस्तै छ । सरकार रेमिट्यान्स आप्रवाहको मात्र हिसाब गरेर आफ्नो सफलताको गाथा सुनाइरहेको छ ।      पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको डेढ दशक नाघिसकेको छ । यो अवधिमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीअनुसार दुई निर्वाचनसमेत भइसकेका छन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि मुलुक संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । एकातिर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । अर्काेतिर ७ प्रदेश र केन्द्रमा संघीय संसदसहित ८ संसद् र आठवटै सरकार छन् । आठ संसद्का सदस्यको संख्या ८ सय ८४ जना रहने व्यवस्था छ । सानो मुलुकमा यति ठूलो र गरुंगो प्रशासनिक संरचनाको स्थापनाले वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइने बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिने गरेको छ । त्यसमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा बनाइएका समिति, आयोग प्रशासनिक खर्च बढाउने ठाउँ बनेका छन् । सानो मुलुक र तीन तहमा व्यवस्था गरिएको कार्यकारिणी अधिकारले अधिकार क्षेत्रमा ओभरल्याप भएको छ । अधिकारको द्वन्द्वसमेत सुरु भएको छ ।      नितान्त कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हेतुले बनाइएका प्रदेशरूपी प्रशासनिक संरचनाले गर्दा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त हुन सकेको छैन । बोझिलो प्रशासनिक संरचनाकै कारण २०४६ सालमा २९ अर्ब ऋण रहेकामा अहिले २४ खर्ब पुगेको छ । यति धेरै विदेशी ऋण नेपालीको टाउकोमा भए पनि विकासका संरचनाको स्थापना हुन सकेनन् । उद्योग स्थापना र रोजगारीका अवसर खोल्न राज्य सञ्चालकहरू असफल सावित भएका छन् । नयाँ उद्योगको स्थापना हुन सकेको छैन । बरु भएका पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।      विगतमा ९३ प्रतिशत कृषिमा निर्भर भएको देशमा २५ देखि ३० प्रतिशत जमिन मात्र आवाद हुने गरेको छ । अधिकांश जमिन बाँझो भए पनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्दै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न राज्य सञ्चालकहरू असफल छन् । बरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रत्येकजसो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । उल्लेखित क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने हो भने नेपालीहरू रोजगारीका लागि भन्दै विदेसिने अवस्था अवश्य आउने थिएन । अहिले न सुशासन छ, न त भ्रष्टाचारमुक्त शासन । जसले गर्दा जनतामा दिनानुदिन आक्रोश र निराशा बढेर गएको छ ।      भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड उजागर भइरहे पनि ठूला भ्रष्टहरू कानुनको दायरामा आउने अवस्था छैन । भ्रष्टहरू कोहीलाई नीतिगत निर्णयको नाउँमा त कसैलाई कुनै न कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने कार्यले विश्वस्तरमा नै नेपालको छवि दिनानुदिन धुमिल हुन पुगेको छ । यद्यपि केही वर्षअघि फैलिएको महामारीले नेपाल मात्र होइन, विश्वभरको अर्थतन्त्रमा आघात पुगेको छ । युक्रेन–रसिया युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले विश्वभरको आर्थिक क्षेत्रमा असर पुगेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि देशप्रति जिम्मेवार र आर्थिक अनुशासनमा रहने नेता भएको खण्डमा यस्ता समस्यासमेत गौण बन्छन् भन्ने उदाहरण भारत र चीनले सिद्ध गरिरहेका छन् । तसर्थ राज्य सञ्चालकले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण र भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी बजारलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त लगानीका उद्योगहरूको स्थापना गर्ने हो भने नेपाली युवाहरू निराश हुँदै विदेश जानुपर्ने छैन । राज्य सञ्चालकहरूले गम्भीर रूपमा सोचून् ।  साभारः– अन्नपूर्ण पोष्टबाट