भारत र चीन बीच हिन्द महासागरमा जारी अघोषित द्वन्द्व र प्रभाव क्षेत्र विस्तारको प्रतिस्पर्धाले सो सागरमा रहेको एउटा सानो तर पर्यटकले स्वर्ग मान्दै आएको मुलुक माल्दिभ्समा ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । माल्दिभ्सले त्यहाँ तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारत सरकारलाई औपचारिक रूपले नै भनेपछि त झन्् स्थिति गम्भीर बनेको हो । हिन्द महासागरमा भारतको नजिकै रहेको यो मुलुकको जनसङ्ख्या लगभग ५ लाख जति मात्र छ । जहाँ हालै भएको निर्वाचनमा चीनसँग नजिक मानिएका मोहम्मद मुइज्जु सोलिह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । खुल्लमखुल्ला भारत विरोधी भनी चिनिएका उनको जित लगत्तै भारतले त्यहाँ आफ्ना मुलुकका पर्यटकलाई नजान भनेको छ । उता उनले हालै चीनको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति सी जिनपिंगसँग पूर्वाधार निर्माणका दर्जनौँ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् । माल्दिभ्स किन महत्वपूर्ण छ ? भारत र चीन दुवै मुलुकको लागि माल्दिभ्सको भौगोलिक अवस्थितिको बेग्लै महत्व छ । यो हिन्द महासागरको त्यो ठाउँमा छ जसलाई भारतीय उप–दिप, अरबियन क्षेत्र र लाल सागरको मिलन बिन्दु भन्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन अफ्रिका र अस्ट्रेलियासम्मलाई प्रभाव पार्न सक्ने बिन्दुमा यो रहेको छ । विशेषगरी भारतलाई यसको महत्व किन धेरै छ भने भारतले गर्ने व्यापार र सुरक्षा दुवै कोणबाट माल्दिभ्स निर्णायक बन्न सक्छ । भारत सरकारले अघि सारेको ‘नेभरहुड फस्र्ट पोलीसी’ को विपरीत हुनेगरी माल्दिभ्स चीनको पोल्टामा जानु र चीनको व्यापार, पूर्वाधार र लगानीका लागी माल्दिभ्स प्रयोग हुनु भारतका लागी चिन्ताको विषय नै हो । विश्व व्यापारको लगभग आधा हिस्सा ओगट्ने सामुन्द्रिक मार्गमा चीनले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउनुको अर्थ भारतको चीनसँग जारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा भारत कमजोर बन्नु पनि हो । आर्थिक र सामरिक पाटो माल्दिभ्स कसको निकट रहने भन्ने विषयले भारत र चीनलाई मात्र अर्थ राख्दैन । चीनको चर्चित लगानी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई रोक्न अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो(प्यासिफिक स्टाट्रेजी (आइपीएस) पनि एक आपसमा जुध्ने बिन्दु हो, माल्दिभ्स। यसरी एउटा आर्थिक परियोजना र अर्को सैन्य रणनीति बीच हुने द्वन्द्व पनि अब माल्दिभ्समा हुने देखिएको छ । यसरी विश्व शक्ति सन्तुलनको एक अंग बन्ने दिशामा अघि बढ्दा त्यो सानो देश नराम्ररी चपेटामा पर्ने देखिएको छ । त्यसो त भारतका पनि आफ्नै बाध्यता छन् । उत्तरमा चीन र नेपाल दुवैसँग सीमा विवाद छ भारतको । पूर्वमा बंगलादेश र भुटानसँग त्यस्तो नराम्रो केही नभएपनि पश्चिमको छिमेकी पाकिस्तानसँग जन्मजात शत्रुता छ । दक्षिणमा हिन्द महासागरमा रहेका श्रीलंकासँग पनि त्यति हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध नरहेको भारतलाई माल्दिभ्सले नै आफूबाट टाढा धकेल्दै आएको छ । तर, उल्लेखित देशहरूमा पर्याप्त लगानी गरेर आफ्नो नजिक राख्ने आर्थिक तागत भारतसँग छैन जुन चीनसँग भने छ । त्यसैले भारत चीनले लगानी गरेर आफ्ना छिमेकीलाई उसको नजिक र आफूबाट टाढा नबनाओस् भनेर अनेकौँ तिकडम गर्दै आएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बनेको विमानस्थललाई हवाई मार्ग नदिने र चिनियाँ लगानीमा बनेका नेपालका जलविद्युत परियोजनाको बिजुली नकिन्ने गरिरहेको छ । साभार ः–दायित्ववोधबाट हाम्रो न्यायलय र न्यायाधीश हाम्रो न्यायलय अन्यायलय हो भने न्यायाधीश, न्यायाधीश जस्ता छैनन् । हुन पनि राजनीतिक दलको दौराको फेर समातेर दुधको दुध, पानीको पानी के छुट्याउन सक्नु ? न्यायलयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा र प्रक्रिया नै ठिक छैन । न्यायाधीशलाई कसरी न्याय दिइन्छ भन्ने कुरा थाहा नभए पछि कुरै सकियो । हामीले न्यायलयको अपहेलना गरेको हुँदै होइन । न्यायलयमा जे भइरहेको छ त्यसको भण्डाफोर गरेका हौं । न्यायलयबाट भएका अन्यायपूर्ण फैसलाहरु कति छन् छन् । उदाहरणका लागि उद्योगी बिनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा पारेको घटना प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सिबिआइले मुद्दा चलाउदा चलाउदै प्रहरी अनुसन्धान नै नसकिएको अवस्थामा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल फैसलाले अरुणलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेशले न्यायलयको खिल्ली उडाएको छ । यो आदेशले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाल उत्ति सार्थक भएको छ । यस्ता बेथिति, बिसंगती र अन्याय प्रति केही बोल्नुपर्छ । अब हाम्रो न्यायलय र न्यायाधीशमाथि मिडियाले खोजेर राम्रो फैसला गर्नेको सम्मान गर्दै प्रसंशा र अन्यायपूर्ण आदेश र फैसला गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशको उछित्तो काढ्नु पर्छ । यत्रो घटना हुँदा अहिले कोही किन बोल्दैनन् ? किनभने कचहरीमा कसैलाई फस्नु छैन । हाम्रा केही न्यायाधीशहरू यति भ्रष्ट छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण अरुण चौधरीलाई दुई दिन भन्दा थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको पुरै खानदानी के हो ? हामी अदालतको अवहेलनाको आरोपको सामना गर्न तयार छौ । यस्ता कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध सरकार, प्रहरी अख्तियार जति लागेपनि भ्रष्ट न्यायाधीश भइञ्जेल हाम्रोदेशमा केही हुनेवाला छैन । त्यसैले त सबै निराश छन् ।
