केही दिन अगाडि काठमाडौ पोष्टमा महत्वपूर्ण समाचार छापिएको थियोे । पहिलो समाचार यो महिनामा एक खरव नेपाली रुपैयाँ भन्दा पनि वढी रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको उल्लेख्य गरिएको थियोे । रेमिटेन्स आय नेपालको कुल आयको ३३ प्रतिशत भन्दा वढी हुन्छ र यो रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ । उक्त समाचारमा यो पनि भनिएको थियोे विदेशी मुद्रा सञ्चयले एक वर्षको आयातलाई धान्न सक्छ । सो पत्रिका को त्यही अंकमा माथिल्लो अरुण  जलविद्युत योजना अध्ययनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ५ मिलियन डलर विश्ववैकसँग लिने भनी सम्झौता गरेको छापिएको थियो । राष्ट्र बंैकमा अरवौ डलर जम्मा भैरहेको अवस्थामा विश्व वैक तथा अन्य कुनै पनि वैकसँग ऋण किन लिईयो । विश्व बैंकले न त नेपालको कुनै पनि आयोजनाहरुमा लाग्ने पुरै रकम दिएको छ न त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिन सकेको छ । यद्यपि विश्व बैंकले दिने सापटी लिनको लागि सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक नीति माथि अंकुस लागेको हुन्छ । २ प्रतिशत भनिएको ब्याजदर शर्तहरुले गर्दा ८ गुना वढ्छ । यो कसरी हुन्छ भने विश्व वैकका लगानी भएका योजनाहरुमा उसैको अनुसार परामर्शदाता ९अयलकगतिबलत० र खर्चको हिसाब राख्ने र योजना को लागि दक्ष कामदार राख्न पनि उसैको अनुमति चाहिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विश्व बैंकले लगानीको नाममा देशकै अर्थतन्त्र हातमा लिएको हुन्छ । उसले लगानी गरेको रकमको आधा रकम उसैले लान्छ । नेपालले अहिलेसम्म विश्व वैकबाट २.५ विलियन अमेरिकी डलर सापटी लिएको छ र जुन रकम २७ परियोजनाहरुमा लगानी गरेको छ । विश्व बैंकको ऋणको पासो यति हदसम्म छ कि अमेरिकामा वनेको कोभिड भ्याक्सिन फाईजर र मोडेना नेपाललाई किन्न विश्व बैंककै ऋण लिन बाध्य हुनु प¥यो । विश्व बैंक विश्वका ठुला बंैकहरुमा सवभन्दा वढी अनियमितता गर्ने बंैक मानिन्छ । एउटा उदाहरण दिनु जरुरी छ । १९९२ ताका भारतसँग जम्मा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर  भन्दा कम सञ्चित विदेशी मुद्रा थियो यो रकम २ हप्ताको आयातको लागि पनि पुग्ने थिएन । आत्तिएको भारतले विश्व बैक सँग ऋण लिन खोज्यो तर उसको शर्तहरु देखेर तर्सिएको भारतले आन्द्र प्रदेशमा अवस्थित तिरुपति मन्दिरवाट ८८ टन सुन सापटी लिएर विदेशी मुद्रा किन्यो र जसले उसको आयातलाई थाम्न सक्ने थियोे । यसरी भारत विश्व बैंकको ऋणको पासोबाट बच्न सक्यो ।