राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले विस्थापित गर्दैन । बरु राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले स्थापित गर्छ । जगेर्ना गर्छ । नेपालमा संघीयता अस्तित्व रक्षाका निम्ति आएको होइन । नेपालको संघीयता मधेशप्रति भएको ऐतिहासिक अन्याय प्रतिको जागरुकताको फल पनि हो । त्यसैले यो शासनको कुरा मात्र होइन । जुन प्रकारले नेपाल राज्यको विकास हुँदै गयो, बिस्तारै आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गयो । २००७ सालपछि मधेशको आर्थिक हैसियत झन बढेर गयो तर राजनैतिक हैसियत बढेन । राजनैतिक हैसियत र आर्थिक हैसियतबीचको जुन असमानता थियो, मधेश आन्दोलनले यही असमानतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । यो प्रश्न जायज थियो । यो जायज प्रश्नका पक्षमा मधेशी मात्र होइनन्, हामी जस्ता धेरै मानिस उभियौं । त्यसले गर्दा शासक वर्गको अस्तित्वमाथि मात्र प्रश्न उठेन, अरु धेरै कुरा पनि जोडिए । यदि मधेश आन्दोलन अझ बढी उत्कर्षमा गएको भए शासक वर्गले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो । नेपालको ऐतिहासिक विरासतमाथि पनि प्रश्न आयो । मधेशका र मधेश इतरका सबैले त्यसलाई बुझे र यो पूर्ण रुपमा अस्तित्व रक्षा भन्दा पनि ऐतिहासिक न्यायको खोजीका लागि थियो । नेपालीहरुले गरेको ऐतिहासिक न्यायको चाहानाको उपज हो– संघीयता । अस्तित्व रक्षाको कुरा गर्ने बित्तिकै यसले अर्को मनोवैज्ञानिक माहोल सिर्जना गर्छ । त्यो सिर्जना नहोस् भन्ने मेरो चाहाना हो । संघीयतालाई प्रत्येक देशले आ–आफ्नो प्रकारले बुझेर आ–आफ्नो प्रकारले व्यवहारमा ल्याएका छन् । आ–आफ्ना प्रकारका समस्या पनि भोगेका छन् । लियो टोल्सटोयको भनाइ छ, ‘सबै सुखी परिवार उस्तै हुन्छन्, प्रत्येक दुःखी परिवार भिन्नाभिन्नै कारणले दुःखी हुन्छन् ।’ प्रत्येक देशले आ–आफ्नै हिसाबले आ–आफ्ना ऐतिहासिक आवश्यकता आ–आफ्ना राजनीतिक महत्वङ्काक्षा आ–आफ्ना दलगत र वर्गीय संरचनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार संघीयता अपनाएका छन् । हाम्रो संविधानले संघीयताको औचित्य नै स्थापित गरेन । यही औचित्य स्थापित नगरेका कारण संघीयता सम्बन्धी नेपाली कांग्रेसलाई सोध्नुहोस्, एउटा कुरा छ । नेताको अर्कै कुरा छ । दलपिच्छे फरक कुरा छ । माओवादी संघीयता मेरा बलबुतामा आएको हो भन्छ । आवाज मधेशले उठायो, त्यो आवाजलाई बलबुता मैले दिएँ भन्ने माओवादी बीचमा पनि संघीयताबारेको धारणामा एकरुपता छैन । संघीयताको औचित्यबारे एकरुपता छैन । संघीयताका तीन वटा औचित्य छन् पहिलो औचित्य के थियो भने नेपालको सामाजिक, विविधताको पहिचान । सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक, भाषिक, जातिय विविधताको पहिचान । संघीयताले यसलाई ‘रिकगनाईज’ गर्नुपर्ने थियो । अर्थात् नेपालको ऐनामा सप्पैको अनुहार देखिनुपर्ने थियो । नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिको अनुहार देखिनुपर्ने थियो । तर, नेपालमा कस्तो बुझाइ भयो भने पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै जातीय वर्चस्वको कुरा गर्न थालियो । यसो होइन पहिचानको कुरा नेपालको विविधताको सम्बर्धनको कुरा हो । विविधतालाई सम्बर्धन गरियो भने मात्र यो देश बाँच्छ । विविधताको सम्बर्धन गरिएन भने यो देश बाँच्न सक्दैन भन्ने कुराको स्विकारोक्ति हो पहिचान । राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले विस्थापित गर्दैन । बरु राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले स्थापित गर्छ । जगेर्ना गर्छ । दोस्रो औचित्य नेपालमा हजार प्रकारको विभेद छ । पहुँचको विभेद छ, जातजातिहरूबीच विभेद छ । समावेशी, समतामुलक विकास भएन । नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै, यो देशको निर्माणदेखि नै मोफसलका मान्छेको काठमाडौंप्रति दायित्व छ । तर, केन्द्र (काठमाडौं) को मोफसल प्रति दायित्व छैन भन्ने मानसिकता विकास भयो । यसकारणले संघीयता मधेशसँग सम्बन्धित मात्र होइन । तपाईं सुदुरपश्चिममा जानुहोस्, कर्णालीमा जानुहोस्, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जानुहोस् सबैतिर यही प्रकारको धारणा छ । त्यसकारणले समतामुलक समावेशी विकास संघीयताको दोस्रो औचित्य हो । यस्तो राज्य निर्माणको खाका तयार गरौं जसले समावेशी समतामुलक विकास गरोस् भन्ने हो । तेस्रो राज्य शक्तिको वित्तीय, प्रशासकीय विकेन्द्रिकरण । यही विकेन्द्रिकरणका खातिर हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाएको हो । अहिले हाम्रो संविधान अनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली भनेका पालिका हुन् । यिनीहरुको संरचना यसरी बनेको छ त्यो दलीय छैन, पालिकाका क्याडरहरु दलीय छैनन् । हाम्रो शक्ति तल्लो तहसम्म यसरी जाओस् की त्यसले राम्रोसँग जरो गाडोस् । तर, हाम्रो संघीयताको मुख्य समस्या प्रदेशमा देखियो । प्रत्येक देशमा जहाँ, जहाँ संघीयता अपनाइएको छ, ती देशमा संघीयताको मर्म प्रदेशमा हुन्छ । उठेका प्रश्नहरुको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ अहिले संघीयताको जुन सकस छ, हामीले संघीयताबारे जुन चिन्ता गर्छौं, त्यसमा सबैभन्दा समस्याग्रस्त नै प्रदेश छ । प्रदेशको औचित्य के ? भन्दै सबै जनाले प्रश्न गर्छन् । प्रदेश किन राखेको ? भनेर प्रश्न गर्छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याग्रस्त क्षेत्र पनि प्रदेश नै हो । प्रदेशको औचित्य कसले स्थापित गर्ने ? संघले स्थापित गर्ने कि प्रदेशको नेतृत्वले नै प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्ने ? कि तल्लो तहले स्थापित गर्ने ? यो प्रश्न पेचिलो भएर अगाडि आएको छ । यी विषयलाई माथिका औचित्यको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । प्रदेशको औचित्य सबैभन्दा पहिला त प्रदेशले नै स्थापित गर्नुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने सवालमा पाँच–छ वटा एकदम गाँठी प्रश्नहरु छन् । जुन प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । ती प्रश्नको जवाफ प्रदेश आफैंले मात्र दिन सक्दैन । प्रदेश र संघ मिलेर ती प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । पहिलो प्रश्न, पहिचान र अपनत्वको प्रश्न हो । प्रदेशको पनि एउटा व्यक्तित्व हुन्छ । के हो त हाम्रो प्रदेशको व्यक्तित्व ? तपाईंले पाँच–छ पटक संविधान पढ्नु भयो भने यस्तो लाग्छ कि जिल्लाहरु जोडेर प्रदेश बनाइएको हो, सकियो । जिल्ला जोड्नुको औचित्य के थियो, त्यसले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भनेर हामीले वास्ता नै गरेनौं । मेरो सोच के थियो भने नेपालका सबै एक सय पच्चिस जातजातिको अनुहार प्रत्येक प्रदेशमा देखाउन सम्भव छैन । तर, जुन ठाउँमा जुन बहुल जातजातिहरु छन् कम्तिमा तिनलाई त रिकग्नाइज गरौं । पूर्वमा राई र लिम्बु । मधेशमा मधेशी । पश्चिम तराईमा थारुहरू । मध्यमा नेवार र तामाङ । पश्चिममा गुरुङ र मगर । अनि मध्य पश्चिम–कर्णाली र सुदूरपश्चिमा खसहरु । यसरी एउटा पहिचानको एउटा यस्तो खाका बनाउन जुन पहिचानको खाकाले त्यो प्रदेशको व्यक्तित्वलाई समग्र रुपमा प्रस्तुत गर्न सकोस् । त्यहाँको संस्कृति, भाषा, जातीय बहुलता र यीनसँग सार्थक हुने अरु विभिन्न कुराहरु जोडेर प्रदेशको व्यक्तित्व बनाउनुपर्ने हो । तर, यस्तो भएन । अलिअलि मधेशमा छ, तर पनि चित्तबुझ्दो छैन । मधेश भनेको सप्तरी देखि लिएर पर्सासम्मको मधेश हो । त्यो त वास्तवमा झापासम्म पुग्नुपर्ने थियो । किन झापासम्म पुग्नुपर्ने थियो भने अहिलेको मधेश प्रदेशमा ९३ प्रतिशत मधेशीहरु छन् । हामीले चाहेको बहुलता त यस्तो थियो जुन बहुलतामा अल्पमतमा भएकाको पनि सम्मान होस् । ९३ प्रतिशत हुँदा ७ प्रतिशतको सम्मान तपाईंले पाउनुहुन्न । ३०÷४० प्रतिशत भएको भए सम्मान हुन्छ । यदि झापासम्म मधेश प्रदेश पुगेको भए कम्तिमा २७÷२८ प्रतिशत पहाडे जनसंख्या समेत सामेल गरेर मधेश प्रदेशले आफ्नो विकास गर्नसक्थ्यो । यो प्रकारको पहिचानको प्रारुप हामीसँँग भएन । हामीले अर्को कुरा गर्छौं संविधान परिवर्तन गर्ने । प्रत्येक १५ वर्षमा क्रान्ति गरेर देश बन्छ ? बन्दैन । त्यसले अब के गरौं भने अहिले जुन संविधान छ, त्यो संविधानलाई ठाकठुक पारेर काम चलाउँ, काम गर्न सकेन भने अनि यसलाई परिवर्तन गरौंं । संविधान परिवर्तन गर्नु अगाडि एउटा यस्तो ठाउँमा पु¥याऔं जहाँ परिवर्तन नगरी हुँदैन । त्यो गर्नका लागि अहिलेका प्रदेशले आफ्नो पहिचान र अपनत्व विकास गर्नका लागि दुईवटा काम गर्न सक्छन् । एउटा प्रदेश भित्रको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक पहिचानको व्यवस्थापन गर्ने । यो अहिलेको नेतृत्वले गर्न सक्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशमा भएकाहरु त्यही पुल सडकका नाममा भोट माग्छन् । पालिकाको त कुरै नगरौं । यो भएन । संघीयताको मर्म के थियो भने प्रत्येक तहको आ–आफ्नो वैचारिक सोच छ । सैद्धान्तिक सोच छ । संघको वृहत नीतिगत कुराले प्राथमिकता पाउँछ । प्रदेशका लागि प्रदेशको विकासतिर केन्द्रित नीतिगत कुराहरु र प्रदेशलाई डोहो¥याउने एउटा मार्गचित्र अनि तल्लो तहमा गएर अलिकता नीति र बढी व्यवहार तथा कार्यान्वयन गराउने संघीयताको मर्म हो । तर, यस्तो प्रकारको राजनीतिक संरचना, सोच र परिचालनको विकास हामील गर्दै गरेनौं । अहिलेको यथास्थितिमा तपाईंले संविधान संशोधन गर्नु सम्भव छैन, त्यस्तो स्थितिमा गर्न के सकिन्छ भने यो पहिचान र अपनत्वको सवालमा एउटा सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई प्राथमिकतामा ल्याउने । अर्को विकासको मार्गचित्रको कटिबद्धता, प्रष्टता । प्रदेशले दुई भागमा आफ्नो विकासका काम केन्द्रित गर्ने । एउटा प्रदेश भित्रका गेम चेन्जर परियोजनामा काम गर्ने । अरु परियोजनातिर हेर्दै नहेर्ने । प्रदेश भित्रको अर्थतन्त्रमा नयाँ कुरा ल्याउने परियोजना समाउने । यस्ता योजा ८÷१० जति भएपनि केही फरक पर्दैन । अर्को स्थानीय तहको सहजिकरण गर्ने । प्रदेशको एउटा नीतिगत दायित्व के हो भने जुन कुरा स्थानीय तह, पालिकाले आफै गर्न सक्दैनन् । जुन कुरा गर्न चारपाँच वटा पालिका चाहिन्छन्, त्यस्ता कुराहरुलाई पालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेशले गर्ने । अरु नगर्ने, यसो गरियो भने पालिका पनि खुशी हुन्छन् । अहिले सबैभन्दा नभएको कुरा यही हो । त्यसैले पहिलो प्रश्न, पहिचान र अपनत्वको प्रश्न यही संविधान, मार्फत हल गर्ने हो । दोस्रो प्रदेशको अधिकारको प्रश्न । हामीले गाडि चलाउने चालक दलहरुलाई बनायौं । दलहरुलाई चलाउन गाडी दियौं । तर, उनीहरुले कर्मचारीलाई ल्याएर चालकको सिटमा बसाले, आफू कुनामा गएर बसे । कर्मचारीतन्त्रले त्यही गरे जुन उनीहरुले जानेका थिए, अधिकारको केन्द्रिकरण । तपाईं जुन तहमा हुनुहुन्छ त्यो तहमा अधिकारको केन्द्रिकरण । हालसालै अधिकारको विकेन्द्रिकरणका विषयमा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको दस्तावेज हेर्नुभयो भने सबै साझा अधिकार जुन संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन सक्थ्यो त्यसलाई समेत केन्द्रिकरण गरेर संघमा ल्याइएको छ । यसकारण पहिलो कुरा त प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन कञ्जुसी गर्नुभएन । संघले आफ्नै तजबीजिमा साझा अधिकारको कुरालाई प्रदेशमा दिनसक्छ । ती अधिकार प्रदेशमा दिने र कार्य विस्तृतिकरणको पुनरावलोकन गर्ने, परिवर्तन गर्ने । खासगरी स्रोत, कर आदिको दोहोरो व्यवस्था छ त्यसलाई हटाएर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने । जिल्लालाई खारेज गर्ने । जिल्लाको संवैधानिक हैसियत छैन, जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार छैन । समन्वयको अधिकार मात्र हो, समन्वय भनेको तपाईंले मानेपछि न हुने हो । ती पञ्चायतकालीन संरचनालई अब हटाउने । अहिले प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग के अधिकार छ, सिडिओ बढ्ता पावरफूल छ । यस्तो पनि संघियता हुन्छ । प्रदेशलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने यी व्यवस्था अहिले नै लागू गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेताहरुको मानसिकता भए पुग्छ । अहिले संघमा झण्डै २ हजार भन्दा बढी यस्ता आयोजनाहरु छन्, जुन आयोजना सोझो हिसाबले पालिका तहका हुनुपर्ने थियो । ती सबै यहाँ ल्याएका छन्, तीन÷चार लाख रुपैयाँका आयोजना संघले गरेर हुन्छ ? संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु भएन । प्रदेशले पनि पालिकाको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु भएन । तेस्रो कुरा उत्तरदायी राजनीतिको हो । राजनीति उत्तरदायी हुनुप¥यो । यो दलहरुले अहिले नै गर्न सक्छन्, यसका लागि संविधान परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन । तपाईंले चुस्त, उद्देश्य केन्द्रित शासकीय व्यवस्था बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशको शासकीय व्यवस्था यस्तै हुनुपर्छ भनेर कहीँ भनिएको छैन, खाली निर्णयको प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ मात्र भनिएको छ । एउटै निर्णय प्रक्रिया गरेपनि व्यवस्थाप्रति तपाईं उत्तरदायी हुनुप¥यो । सचिवले अवकाश पाउने बित्तिकै कुनै आयोगमा लगेर पठाउने । नेपालले कम्तिमा तीन वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । नेपाल सरकारको सचिव, सह सचिव, उप–सचिव अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ यो अवधिमा उसले कहीं पनि काम गर्न पाउँदैन । अहिले के भएको छ भने अवकाश प्राप्त गर्न लागेको सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने । उसलाई नीति तर्जुमा गर्न लगाउने अनि उसले कस्तो संरचना बनाउँछ भने जुन उसले बुझेको छ । अनि यस्ता मान्छेले ठिक त्यस्तै व्यवस्था बनाए जुन उनीहरुले संघमा सिकेका, जानेका थिए । यसरी त कहाँ परिवर्तन हुन्छ त ? चुस्त, छरितो शासन व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अहिलेको शासकीय व्यवस्था छ यसलाई पूर्ण रुपमा पुनरावलोकन गरेर मिसन केन्द्रित बनाउनुपर्छ । मिसन के भने माथि भनेका दुई कुरा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा गेम चेन्जर आयोजना सञ्चालन र व्यवस्था गर्ने । अनि पालिकासँग मिलेर काम गर्ने । अहिले स्थानीय तहले प्रदेशलाई बेकारमा केन्द्र र आफ्ना बीचमा आएको अर्घेलो हो, यसलाई किन टेर्ने भन्ने ठानिरहेको छ । अर्कोतिर प्रदेशको मानसिकता के छ भने संघलाई मान्छस् भने हामीलाई पनि मान्, मैले अलिअलि भएपनि अनुदान दिन्छु भन्छ । यो प्रकारको मानिसकता हटाउनु प¥यो । प्रदेशमा छरितो सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनु प¥यो । यो मनपरी राज्यको दोहन गर्ने प्रवृतिलाई लेखेरै हटाउनु प¥यो । हुन त हाम्रा नेताहरु यस्ता छन् जति गम्भीर कुरा लेखेपनि त्यसलाई मजाक बनाउन माहिर छन् । अनि अर्को कुरा आजभोलि बहुमत कसैको नआउने भयो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुप¥यो भनेर मान्छे कराइरहेका छन् । सहमतीय व्यवस्थामा जाँदा बहुमत आउने भनेको कहिलेकाहीँ मात्र हो । यो कुरा त संविधान बनाउने मान्छेले पहिले नै बुझेको हुनुपर्ने थियो । जुन देशमा सहमतीय संविधान छ ती देशमा बहुमत कसैको हुँदैन । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको छ । समाजवादको उन्मुखता भनेको के हो त्यसलाई परिभाषित गर्ने र त्यो परिभाषाको घेराभित्र रहेर नीति बनाउने र त्यो नीतिमा सहमति गर्ने । र चुनाव लड्न जाने । यहाँ जागिर दिन्छु, यो परियोजना तँलाई दिन्छु भनेर चुनाव लड्न नजाने । जुन अहिले भइरहेको छ । समाजवाद उन्मुख नीतिका आधारमा बहुमत नभएर सहमतिको सरकार बनाउने भनेको हो । अहिले कोशीको नाटक हेर्नुस् त । वास्तवमा सर्वोच्चले त कोशी प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो । जसले सभामुखलाई सही गर्न लगायो । यो त अवेहलना हो नि, न्यायालयले गरेको फैसलाको नियतमाथिको अवहेलना हो । हामीकहाँ लाजघिन पचेपछि यस्तै हुन्छ । नचाहिँदा सुविधाहरु त्याग्नु प¥यो । मन्त्रीका पछाडि पुलिस हुन्छन्, ठिङ्ग उभिएका । तपाईं पुलिसका आधारमा मन्त्री भएको हो र ? जनताको मत लिएर मन्त्री भएको होइन ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पछाडि एउटा आर्मी उभिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री के आर्मी, पुलिसको फूर्ति लिएर बसेका हुन्छन् । यो मानिसकता उहिल्यै देखिको हो । राजनीतिक दल त सबै मठाधिश भए । हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै भनेको जस्तो नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस उस्तै भए । यी ब्राण्डको पछाडि नेताहरु बसे । सप्रने त राजनीतिबाटै हो । बाहिरबाट सप्रिने कुरै छैन । प्रदेश वा स्थानीय स्तरका उनका राजनीतिक कार्यकर्तालाई संघीयताको औचित्यबारे प्रशिक्षण दिएको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन । यस्तो समाचार मैले अखबारमा पढेको छैन । यसको अर्थ संघीयता उनीहरूका लागि महत्वको कुरै होइन । यसका लागि राजनीतिक दलहरु र कार्यकर्ताहरू परिचालन भएकै छैनन् । यदि संघीयतालाई साँच्चिकै अपनाउने हो भने त्यसको परिचालन हुनुप¥यो । यो संघीयता भनेको अल्लामा इकबालको यी दुई लाइन जस्तो रहेछ ः ढूँडता फिरता हूँ मैं ‘इकÞबाल’ अपने आप को आप ही गोया मुसाफÞिर आप ही मंजÞिल हूँ मैं यस्तै संघीयता पनि आफैं यात्रा पनि हो, गन्तव्य पनि हो । यो कुरालाई दलहरूले ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । संघीयताका आ–आफ्नै अनुभव हुन्छन् । खार्दै पनि जाने हो र समृद्ध नेपालको यात्रातिर लाग्ने पनि हो । चौथो प्रश्न कर्मचारीतन्त्रको प्रश्न हो । हामीले के सोचेको थियौं भने कम्तीमा संघमा कर्मचारीको संख्या घट्छ । जुन अनुपातमा घट्नु पर्ने थियो त्यसको पचास प्रतिशत पनि घटेन । अहिले त कर्मचारीतन्त्र झन झाँगिएर गयो । संघमा जस्ताको तस्तै रह्यो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा बढेर गयो । यदि हामीले संघीयता अनुरूप काम गर्ने र प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र विकास गर्ने हो भने हालको कर्मचारीतन्त्रको पुरा पुनरावलोकन गर्नुप¥यो । छरितो, उद्देश्य केन्द्रीत र ‘मल्टीटास्किङ’ विशेषतासहितको नयाँ प्रकारको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको संरचनालाई यसरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । अब प्रदेशहरूले संघको सिको गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली छोडिदिनु पर्छ । प्रत्येक प्रदेशले आ–आफ्नो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । क्षमतावृद्धिलाई प्राथमिकता दिने र प्रदेशमा लोकसेवा आयोग स्थापना गर्ने तिर लाग्नुपर्छ । प्रदेशका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रदेशमै बस्ने र प्रदेशप्रति दायित्व भएको बनाउनु पर्छ । अहिले तपाईंहरुलाई थाहा छ, कुनै पनि सचिव प्रदेशमा एक वर्षभन्दा बढी बसेका छैनन् । तीनचार महिनामा सचिव परिवर्तन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रदेश प्रमुखलाई थाहा छैन तर सचिव परिवर्तन भएकोभएइ छ । अनि कसरी सचिव प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छ त ? ऊ त केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि । प्रदेशमा काम गर्ने सबै मानिसहरूको मूल्यांकन प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो गर्न कुनै गाह्रो छैन । यो गरियो भने बल्ल प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा, हाम्रो संघीयतामा नयाँ तरिकाको खोजी अर्थात् ‘इन्नोभेसन’ नै भएन । कुनै पनि कुरा नयाँ प्रकारले गर्ने र नयाँ सोच ल्याउने कुरा नै भएन । प्रदेशहरूले यसमा ध्यान दिनुप¥यो । पाँचौं प्रश्न, प्रदेशहरूको समन्वयकारी भूमिकाको प्रश्न हो । हाम्रो संघीयताको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको अन्तरतहको समन्वय हो । तर, प्रदेशले अहिले समन्वकारी भूमिका खेलेकै छैन । जसरी संघले अधिकार आफैंतिर केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, प्रदेशले पनि त्यसैगरी अधिकार आफैंतिर केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ । जब प्रदेशले आफ्ना योजना हुँदा संघसँग र उनीहरूका योजना हुँदा पालिकासँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न सुरू गर्छ, अनि मात्रै पालिकाहरूले प्रदेशलाई आफ्नो सहजकर्ताका रूपमा हेर्छन् । प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन । हामीले गलत नजिर स्थापना गरिरहेका छौं । सुवास नेम्वाङजी भर्खरै बित्नुभयो । नजिरको कुरा गर्दा मैले उहाँलाई सम्झिएँ । नजिरको कति महत्व हुन्छ भने उहाँ छँदा संविधान सभामा नौ बजे मिटिङ बोलाउने र सूचना टाँसेर ११ बजे राख्दिने गर्नुभयो । ११ बजे सूचना टाँसेर राती ७ बजे राख्दिने, सूचना टाँसेर भोलि २ बजे राख्दिने गर्नुभयो । अहिले पनि त्यही छ । किनभने, यो नजिर हो । म सम्झिन्छु, ४६ सालपछि काँग्रेस–एमाले लगायतले प्रजातन्त्रवादी बाहेककालाई हामी सरकारमा सामेल गराउँदैनौं भन्ने किसिमका शुद्धतावादी थिए । जब सुर्यबहादुर थापालाई ल्याएर नेपाली कांग्रेसले सामेल ग¥यो र एमालेले लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग मिलेर सरकार बनायो, पहिलेको प्रतिबद्धता हराएर गयो । अहिले त्यो कहाँ छ भनेर इतिहासमा खोज्नु पर्छ । यो नराम्रो नजिर भयो । संघीयतामा पनि हामीले यस्तै नजिरहरू स्थापित गर्दै लग्यौं । छैटौं प्रश्न, स्रोतसाधनको हो । प्रदेशको स्रोत साधन परिचालमा पनि समस्या भयो । अहिले प्रदेशको आफ्नो स्रोतसाधन एकदमै कम छ । यो स्रोतसाधन प्रदेशले कसरी बृद्धि गर्ने ? स्रोतसाधन बढाउनतिर कसरी सहजिकरण गर्ने ? यो काम वित्त आयोगले गर्नुपर्ने थियो । वित्त आयोग अहिले पैसा बाँड्ने आयोग भएको छ । पैसा पनि अर्थमन्त्रालयले भनेअनुसार बाँड्ने । यस्तो आयोगको के काम ? वित्त आयोग भनेको त बाँड्ने मात्रै होइन । ६–६ वर्षको अवधि दिएर हामीले स्थायी वित्त आयोग बनायौं । यस्तो बनाउनुको उद्देश्य के थियो भने वित्त आयोग बाँडने मात्रै होइन, नेपालमा कसरी वित्तको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, स्थानीय, प्रदेश र संघलाई वित्त स्रोतको जोहो कसरी बढि गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सिकाउनु पर्छ भन्ने थियो । लगातार यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने थियो । वित्तीय व्यवस्थापनमा क्षमता बृद्धिको कुरा, वित्त आयोगको भूमिकाको कुरा, वित्तीय स्रोतसाधन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्वपूर्ण छ । अहिले प्रदेशको औचित्य छैन भनेर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यी प्रश्नको जवाफ अहिलेकै संविधान भित्र रहेर खोज्न सक्छौं । यति गर्न सके हाम्रो संघीयताको जग अहिलेको भन्दा अलि बढी बलियो हुन्छ । अहिले पनि धेरै कामहरू भएका छन् तर अहिले बाहिर आएका छैनन् । यसका बावजुद पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नु नेपालको संघीयताको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । माथि मैले उठाएका प्रश्नहरुमा काम गर्न सके यो चुनौती सम्बोधन हुनसक्छ । (प्राध्यापक डाक्टर शर्माले वैकल्पिक अध्ययन समाजको आयोजनमा आइतबार भएको ‘नेपालमा संघीयता व्यवस्थापनः अनुभव र चुनौती‘ विषयक कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश) साभार ः नेपाल रिडरर्सबाट
