२०६४ मा जन्मसिद्दका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न थालिएछ । उनीहरुलाई नागरिकता बेगर अप्ठ्यारो नै परिरहेको थियो । बाबुआमाले नागरिकता पाउने तर छोराछोरीले नपाउने भन्न मिल्दैन थियो । मानवीय हिसाबले पनि उनीहरुलाई रोक्न मिल्दैन थियो । अहिलेको कानुनी लुपहोलबाट करिब ५ लाखले नागरिकता पाउनेवाला छन् ।       हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपालका दुइटा समस्याहरु छन् जुन कहिले समाधान हुदैनन् । एउटा नागरिकता र अर्को सुकुम्बासी समस्या । हरेक दुईचार वर्ष पछी फेरि फेरि बल्झी रहन्छ । केही लाखलाई  नागरिकता बाड्यो दुईचार वर्ष पछी फेरि नागरिकताबाट बन्चितको त्यति नै ठुलो फौज खडाभई सकेको हुन्छ । तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न फेरि नागरिकता दिनै पर्‍र्यो । २०४७ साल र २०६३ साल पछी पनि यस्तै भयो । नेपालमा नागरिकता वितरणका आधार वर्षहरु सुविधा अनुसार कहिले २०३६ त कहिले २०४६ त कहिले २०६३ तोकिन्छ । संसारमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश होला जस्को नागरिकताको आधार वर्ष पटक पटक फेरिन्छ ।       अब भविष्यमा पनि यस्तै नै हुनेवाला छ । यसो नगर्ने हो भने राजा बिरेन्द्रको जस्तै नियती दोहरिने संभावना रहन्छ । जब सम्म नेपालमा नागरिकता समस्या गिजोल्ने शक्तिको निहित स्वार्थ पूरा हुँदैन तब सम्म यो समस्या बल्झाई रहन्छ !       दुई तिर १-१ अरब भन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरुको माझमा रहेको देशले आफ्नो नागरिकता वितरण प्रणाली कठोर नै बनाउनु पर्छ । छिमेकी देशबाट अलिकति मात्र जनसंख्या चुहावट ९कभभउबनभ० भयो भने पनि नेपाल भित्रै नेपालीहरु अल्पसंख्यक हुने प्रवल संभावना रहन्छ । तर यस्तो प्रतिकुल भू-राजनितिक जोखिममा रहेको देशमा नै संसारकै सबैभन्दा फितलो नागरिकता कानुन बनाइन्छ । कस्को स्वार्थमा यो यस्तो हुन्छ त्यो प्रष्ट नै छ !