“समावेशी विकासका लागि रुपान्तरित समाधानःपहुंच र समतामुलक विश्वका लागि उर्जावान श्रृजनशिलताको प्रावधान” नाराका साथ विश्वका बिभिन्न देश लगायत नेपालमा पनि यस बर्ष २०२२ मा बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै उल्ला समय रुपमा ३१ औं अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय अधिकार दिवस मनाएका छन् ।” सन् १९९२मा अपाङ्गता सम्बन्धि १० बर्षे विश्व कार्य योजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिहरुको समिक्षा गर्दै सोही बर्ष अर्थात सन् १९९२ देखि डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गरि विश्वभर मनाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानिय तहमा सरकार तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरुबाट आ–आफ्नै किसिमले बिभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईन्दै आर्इ रहेका छन् । अपाङ्गता भएकाब्यक्तिहरुको हक, अधिकार तथा सेवा सुबिधा सन्दर्भमा, नेपालमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिका पक्षिय राष्ट्र हुनुका साथै नेपालको संबिधान २०७२मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायतका आधारभुत कुराहरु मौलिक हककै रुपमा उल्लेख हुनुका साथै राजनैतिक अधिकारलाई समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरका छन् । साथैबिभिन्न समयमाबिभिन्ननीति,नियमावली,कार्यबिधि, निर्देशिका लगायतका दस्तावेज ल्याउने गरेको छ । तर, संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले उक्तलिखित दस्तावेज तथा प्रतिबद्धतालाई कतिको कार्यान्वयगर्न सक्यो सकेन, आगामी दिनमा के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा कम्तिमा बर्षमा एक पटक समिक्षा गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायत बिबिध पक्षका ेपहिचान गरि आबश्य कार्यक्रम तथा कार्ययोजना तयार गरि कार्या न्वयन गर्न सकेमा दिवस मनाउनुको सार्थक्ता हुने छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ (प्रमाणिकरण – २०७४÷६÷२९)मा ल्याएको छ । सो ऐनको प्रस्तावनामा निम्न कुरा उल्लेख भएको छ ।ः ः “अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुको नागरिक राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्ति करण गरी नीतिनिर्माण र विकास प्रकियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न वाच्छनिय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।” उल्लेख गरिएको छ । ऐनमाभएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न २०७७÷०५÷०१ मा नियमावली नेपाल राजपत्रद्वारा सार्वजनिकभएको अबस्थाछ । तर ऐनमा उल्लेखित कतिपय महत्वपुर्ण हक र अधिकारका कुराहरु नियमावलीमा छुटेको वा छुटाएको देखिन्छ । यसरी नियमावली माछुटेका हक, अधिकार र सुबिधाहरु लगायत कम्तिमा निम्न कुराहरु समेत समावेश गरी तीनै तहकासरकारले सशक्त रुपमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । १) अपाङ्गताको वर्गी करण सिफारिस समितिमा समावेशी अबधारणा अनुरुप अन्य जटिल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्थ ागर्ने । २) वडामा हुने व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सिफारिस समितिमा सम्बन्धित विज्ञ र अपाङ्गता संस्थामालामो समय देखी कार्यरत अनुभवी व्यक्तिहरुलाई पनि सदस्य हुने गरी समावेशी समितिको रुपमा व्यवस्था गर्ने । ३) जन्मे देखि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पहिचान गरी प्रारम्भिक पुन स्र्थापना सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्ने । आगामी बर्ष सन् २०२३को अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस देशका संघिय, प्रदेश तथा प्रत्येक पालिकाहरुले अझ भव्य तथा ठोस कार्यक्रमका साथ मनाउनुका साथै संबिधान, ऐन, नियममा उल्लेखित लगाएतका हक, अधिकार र सेवा सुबिधाहरु यो कार्यान्वयन गर्यौं भन्ने सुन्न र देख्न पाउने आशा एवं अपेक्षा राखौं । देश तथा विदेशमा रहेका अपाङ्गता भएका सम्पुर्ण ब्यक्तिहरुको सु–स्वास्थ्य, सुख, शान्ति, गुणात्मक जीवनयापनका साथ उत्तोतर प्रगतिको मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
