अहिले विश्वव्यापी बहसमा लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था छन् । उदार प्रजातन्त्र कति उदार रहन सक्छ ? समाजमा जति उग्र दक्षिणपन्थहावी हुँदै गयो, त्यत्तिकै उदारवाद र लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गए । उग्र दक्षिणपन्थ यो आफैँमा विचारधारा हैन अनुदारवादी जमघट मात्र हो । यो कम्युनिस्ट र सोसिलिस्ट क्रान्तिले मौलाएका परिवर्तनलाई फेरि प्राचीन, रूढिवादी, जातिवादी, नस्लवादी र शोषणमूलक व्यवस्थामा फेरि फेर्ने सोच मात्र हो । वर्चश्वशाली समूहले समाजमा भय र घृणा पैदा गरेर समर्थन लिँदै गयो । धर्म, जाति, वर्ण अहंकार भरासिलो टेको बने । अझ लोकतान्त्रिक बर्बरतार न्यायिक बर्बरता पछिल्लो समयको थप बहसको विषय बने । रैती नबनेका जनता मौन बस्छन् भने आउने समय यसभन्दा पनि अझ नाजुक हुनेछ ।
लोकतन्त्रको यस्तो परिभाषा गढिन्छ कि स्वयं लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छन् । भिड बनेर विवेकसम्मत निर्णय गर्न नसक्ने मतदाता तयार गरिन्छ । सत्ताका लागि हरेक नैतिकता ध्वस्त भएको भिडलाई स्वीकार्य हुन्छ । कालान्तरमा निरास मतदाता भिड मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुन्छन् । यसको मुख्य कुरा राजनीतिलाई विचारहीन बनाएपछि मात्रै भिड तयार गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक बर्बरता
लोकतान्त्रिक बर्बरता उग्रदक्षिणपन्थको उपज हो भने त्यो अधिनायकवादमा फेरिन्छ । सोच्ने र आदेशदिने एक व्यक्ति हुन्छ, अरू आदेशपालक भिड बन्छन् । अध्यादेश त्यसको तुरुप हो । शक्तिको केन्द्रीकरण भएर व्यक्तिमाथि सबै कुरा केन्द्रित हुन्छ । जब सबै शक्ति केन्द्रीकरण हुन्छ तब दोषको जिम्मेवार पनि ऊ स्वयं हुन्छ । कुनैपनि निर्णयबाट पछाडि हट्नु उसले इज्जतको प्रश्न बनाउँछ । विश्वासको पुनर्जागृत वा स्थापना गराउन नसक्दा डर र लोभ नै उसका हतियार र सहारा बन्छन् । विरोधी र आलोचनात्मक चेतलाई ऊ न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छ । यसैलाई लोकतान्त्रिक बर्बरता भनिन्छ । जब मान्छे डराउन छाड्छ, भक्तजनमा आलोचनात्मक चेत खुल्छन् तब भने अधिनायकतन्त्र डराउँछ । सत्ताका जग हल्लिन्छन् ।
आदर्शसँग सम्झौता जहिले पनि खतरनाक हुन्छ । किनकि शक्तिको स्वभाव समयसँगै फेरिँदै जान्छन् । तानाशाही र लोकतन्त्रमा निर्भर तपाईँको नेता कस्ता छन् र नेतृत्व कस्तो छ भन्नेमा भरपर्छ । कुन पार्टीको ट्रेडमार्क के छ भन्नेले निर्धारण गर्दैन । नागरिकको मृत्यु र रैतीको उदय नै संविधानमाथिको लोकतन्त्रकै नाममा गरिने लोकतान्त्रिक कु हुने गर्छन् ।
जब मान्छे डराउन छाड्छ, भक्तजनमा आलोचनात्मक चेत खुल्छन् तब भने अधिनायकतन्त्र डराउँछ । सत्ताका जग हल्लन्छन् । अधिनायकतन्त्र अदालतको सहारा लिन्छ ।
न्यायिक बर्बरता
सरकारका हरेक निर्णय सदर गर्नु,त्यसलाई वैधानिकता दिनुलाई नै न्यायिक बर्बरता भनिन्छ । संस्थाको गरिमाको स्तरअनुसार नै अदालतको सम्मान वा मानहानि हुने गर्छन् ।
एकै प्रकृतिका दुई मुद्दामा जब फरक फरक फैसला हुन्छन् सविधानले दिशा निर्देश गरेको फैसलामा आउँदैन् तब अदालतले आफ्नो गरिमा बचाउन सक्दैन । संवैधानिक भावनाको अभिभावकीय दायित्व न्यायालयमा रहन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भन्दै प्रशान्त भूषण केसमा भएको एकरुपियाँ जरिवाना र कमेडियन कुनाल काम्राले एकै प्रकृतिका दुई फैसलामा उठाएका तर्क न्यायिक बर्बरता बुझ्न सकिन्छ । अझ वकिल पनि राख्दिन, जरिवाना पनि तिर्दिन, अदालतको समय पनि बर्बाद गर्दिन जे गर्छौ गर भन्ने भनाइ सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भारतीय अदालतमा मानहानि विषय लोकतात्रिक बर्बरताको रक्षक अदालत बन्न मिल्दैन । बन्यो भने त्यो न्यायिक बर्बरता ठहरिन्छ अहिले व्यापक चर्चामा छ ।
मौन बस्छौ भने...अहिले विश्वव्यापी बहसमा लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था छन् । उदार प्रजातन्त्र कति उदार रहन सक्छ ? समाजमा जति उग्रदक्षिणपन्थहावी हुँदै गयो, त्यत्तिकै उदारवाद र लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गए । उग्रदक्षिणपन्थ यो आफैँमा विचारधारा हैन अनुदारवादी जमघट मात्र हो । यो कम्युनिस्ट र सोसिलिस्ट क्रान्तिले मौलाएका परिवर्तनलाई फेरि प्राचीन, रूढिवादी, जातिवादी, नस्लवादी र शोषणमूलक व्यवस्थामा फेरि फेर्ने सोच मात्र हो । वर्चश्वशाली समूहले समाजमा भय र घृणा पैदा गरेर समर्थन लिँदै गयो । धर्म, जाति, वर्ण अहंकार भरासिलो टेको बने । अझ लोकतान्त्रिक बर्बरतार न्यायिक बर्बरता पछिल्लो समयको थप बहसको विषय बने । रैती नबनेका जनता मौन बस्छन् भने आउने समय यसभन्दा पनि अझ नाजुक हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक बर्बरता
लोकतान्त्रिक बर्बरता उग्रदक्षिणपन्थको उपज हो भने त्यो अधिनायकवादमा फेरिन्छ । सोच्ने र आदेशदिने एक व्यक्ति हुन्छ, अरू आदेश पालक भिड बन्छन् । अध्यादेश त्यसको तुरुप हो । शक्तिको केन्द्रीकरण भएर व्यक्तिमाथि सबै कुरा केन्द्रित हुन्छ । जब सबै शक्ति केन्द्रीकरण हुन्छ तब दोषको जिम्मेवार पनि ऊ स्वयं हुन्छ । कुनैपनि निर्णयबाट पछाडिहट्नु उसले इज्जतको प्रश्न बनाउँछ । विश्वासको पुनर्जागृत वा स्थापना गराउन नसक्दा डर र लोभ नै उसका हतियार र सहारा बन्छन् । विरोधी र आलोचनात्मक चेतलाई ऊ न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छ । यसैलाई लोकतान्त्रिक बर्बरता भनिन्छ । जब मान्छे डराउन छाड्छ, भक्तजनमा आलोचनात्मक चेत खुल्छन् तब भने अधिनायकतन्त्र डराउँछ । सत्ताका जग हल्लन्छन् ।
आदर्शसँग सम्झौता जहिले पनि खतरनाक हुन्छ । किनकि शक्तिको स्वभाव समयसँगै फेरिँदै जान्छन् । तानाशाही र लोकतन्त्रमा निर्भर तपाईँको नेता कस्ता छन् र नेतृत्व कस्तो छ भन्नेमा भरपर्छ । कुन पार्टीको ट्रेडमार्क के छ भन्नेले निर्धारण गर्दैन । नागरिकको मृत्यु र रैतीको उदय नै संविधानमाथिको लोकतन्त्रकै नाममा गरिने लोकतान्त्रिक कु हुने गर्छन् ।
जब मान्छे डराउन छाड्छ, भक्तजनमा आलोचनात्मक चेत खुल्छन् तब भने अधिनायकतन्त्र डराउँछ । सत्ताका जग हल्लन्छन् । अधिनायकतन्त्र अदालतको सहारा लिन्छ ।
योग्य र शक्तिशाली तानाशाह पनि डर र असुरक्षित महसुस गरिरहन्छन् । भिडमा एक्लो सोच्दै अन्धभक्तलाई पनि सन्देह गर्दै रहन्छन् । सुरक्षाका लागि आफ्नो बचाउ र विरोधीलाई आक्रमणको युक्ति तथा षडयन्त्रकारीचाल सोचिरहन्छन्, चालिरहन्छन् । कसैमाथि भरोसा नगर्नु अधिनायकवादी शासकको विशेषता हुन्छ । अयोग्य छ भने त अझ स्थिति झन् खराब हुन्छ । हरेक निरंकुश प्रवृत्तिका मान्छे केही हदसम्म मनोरोगी पनि हुन्छन् । तानाशाह अक्सर आफ्नै भरोसाका मान्छेको षड्यन्त्रका सिकार हुन्छन् ।
दुनियाका तानाशाह हितअनुसारको संविधानको व्याख्या अदालतबाट गराउँदै गए । लोकतान्तिक मूल्य, मान्यता,आदर्श,विधिको शासन भन्ने कुरा शासकको मनमोजी हुन थाल्यो । शक्ति गुम्यो भने असुरक्षित हुइन्छ भन्ने डरले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सत्तामा पुगे पनि तानाशाही चरित्र अपनाउँछन् । आफ्नो जीवनभर पदमा रहन संविधानमाथि छेडछाडगरेर वैधानिक कवच तयार गरिन्छ । त्यसका लागि वर्चश्वशाली समूहको अहंकारमाभरिएकाआवेगले सहयोग पुग्छ ।
न्यायिक बर्बरता
सरकारका हरेक निर्णय सदर गर्नु,त्यसलाई वैधानिकता दिनुलाई नै न्यायिक बर्बरता भनिन्छ । संस्थाको गरिमाको स्तरअनुसार नै अदालतको सम्मान वा मानहानि हुनेगर्छन् ।
एकै प्रकृतिका दुई मुद्दामाजब फरक फरक फैसला हुन्छन् सविधानले दिशा निर्देश गरेको फैसलामा आउँदैन् तब अदालतले आफ्नो गरिमा बचाउन सक्दैन । संवैधानिक भावनाको अभिभावकीय दायित्व न्यायालयमा रहन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भन्दै प्रशान्त भूषण केसमा भएको एक रुपियाँ जरिवाना र कमेडियन कुनाल काम्राले एकै प्रकृतिका दुई फैसलामा उठाएका तर्क न्यायिक बर्बरता बुझ्न सकिन्छ । अझ वकिल पनि राख्दिन, जरिवाना पनि तिर्दिन, अदालतको समय पनि बर्बाद गर्दिन जे गर्छौ गर भन्ने भनाई सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भारतीय अदालतमा मानहानि विषय लोकतात्रिक बर्बरताको रक्षक अदालत बन्न मिल्दैन । बन्यो भने त्यो न्यायिक बर्बरता ठहरिन्छ अहिले व्यापक चर्चामा छ ।
अन्तमा
अहिले विश्वव्यापी संकेतहरू हेर्दा संकटले दक्षिणपन्थले राष्ट्रवादका नाममा फासीवादलाई थप मजबुत बनाउँदैछ भन्ने हुन्छ । प्रगति र परिवर्तनका आन्दोलन महाव्याधिले क्षतिग्रस्त भएरअसफलताका स्मारक बने । यस्तो अवस्थामा पनि मान्छे किन विद्रोही बन्दैन ? किन अक्षम र भ्रष्ट शासकको शासनमा बस्न सक्छ ?किन मान्छे जनता नबनेर भिडमा फेरिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न थाले ।
व्यवस्थामाथि रहेका विश्वास जब ध्वस्त हुन्छन् तबक्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा हुन्छ । क्रान्ति गद्दार जन्माउने साधन नभई गद्दारीलाई सखाप पार्ने र घृणा गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने औजार पनि हो । त्यो लोकतान्त्रिक बर्बरतालाई कानुनी आधार दिने न्यायिक बर्बरताले छेक्न,रोक्न सक्दैन् । जुनसुकै नामका, जुनसुकै विधिबाट गएका शासक पनि अधिनायकवादी हुन्छन् भने उनीहरू आफ्नो चिहान आफैँ खनिरहेका हुन्छन् । रैती नबनेका जनता मौन बस्छन् भने आउने समय यसभन्दा पनि अझ नाजुक हुनेछ ।
