IMG-LOGO

प्रचण्ड, शेरवहादुर देउवा र भारतको एकैस्वर

 मंगल, पौष ७, २०७७  महेन्द्र पौडेल

   निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले २० विभागहरु एकलौटीरुपमा गठन गरिदिए । ५१ जना प्रतिनिधि आफू अनुकूल चुनिए । कटृर पन्च मानिएका सुर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापालाई सहमहामन्त्रीमा मनोनय गरिए । कांग्रेसको बिधान मिचेर एकलौटीरुपमा गरिएका यी र यस्ता नियुक्ति गठनहरु मान्य हुने छैन भन्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १६ बुँदे असहमती बुझाए । सोही बखत भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबिच छुटृाछुटृै छलफलपछि रामचन्द्र पौडेलको देउवासमक्ष विभाग गठनसम्बन्धि असहमती पनि सेलायो ।
    भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण नेकपाभित्र केपी ओली र प्रचण्डबीचको खाडललाई गहिराइदिए । उनको केही घण्टाको बसाइँले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई मात्र तरंग ल्याइदिएन नेपाली राजनीतिक नेताहरुको भूमिका र एउटा कोर्ष नै परिवर्तन गरिदियो । किन भन्ने प्रश्नमा हामीले बिगतको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासतिर नजाऔं । केवल ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतीय रबैयाबाट विश्लेषण गरौं ।
    संविधान बनाउँदा आफ्नो सात बुँदाहरु घुसाउन भारतले चाहेको थियो । जसलाई तत्कालिन अवस्थामा केपी ओलीले रोकिदिए । अन्ततः राजनीतिक पार्टीहरुले सुझबुझले जर्बजस्ती संविधान जारी त भयो । त्यसको प्रतिक्रिया दिदैं भारतले ‘जानकारी पाएको’ मात्र प्रतिक्रिया दिएर उसले धम्कीपूणर्रुपमा मधेसबादी दलहरुको असन्तुष्टि समेटिनुपर्ने धारणा राख्यो । शुसील कोइरालापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पश्चात भारतीय विदेश मन्त्रालयले सम्बन्ध सुधार्न रन्जित रे मार्फत सातवटा बुँदाहरु थपेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय राख्दा ओलीले स्वीकारेनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । ओलीले संविधानलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउन लागि परे । दोस्रो संविधानसभाले केपी ओली र एमालेलाई जनताले मन पराए पछि ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । उनले नाकाबन्दी बिरुद्ध झन कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा कसरी धज्जी उडाउने चक्करमा लागे यसैबीच भारत र युरोपेली प्रतिनिधिबीच इयु भारत सम्मेलन मार्च ३०, २०१६ बेल्जियममा सम्पन्न भयो । सो बक्तब्यमा ‘नेपालमा निश्चित समय सीमा तोकेर दिगो तथा समावेशी संबैधानिक समाधान खोजिनु पर्ने’ तर्क गर्दै हस्ताक्षर गर्यो । यसको नेपालले घोर विराध गर्यो । ओली सरकारले देशको आन्तरीक मामिलामा भारत र इयुको हस्तक्षेप ठानेर परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत् कडा बिज्ञप्ति निकाल्न लगाइयो ।
    तर ओली गल्न छाडेनन् । आखिर भारत नाकाबन्दी फिर्ता लियो र ओलीलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो दियो । ओलीले ‘भारतलाई संविधान स्वीकार्नुपर्ने आशयको बक्तब्य राख्न लगाए । तर भारतले सबैपक्ष समेट्ने गरी ‘संविधान सुधार्न’ भन्ने खालको बक्तब्य निकाल्न दवाब दिदैं गर्दा दुवै प्रधानमन्त्रीको अडान यथावत भएपछि संयुक्त बक्तब्य जारी नगरी भ्रमण सकियो ।

ताजा समाचार

काभ्रेटाइम्स साप्ताहिक

डाटा छैन...

विज्ञापनका लागि:9841410162

ठेगाना
  • बनेपा, काभ्रे
  • kavretimes@yahoo.com
  • kavretimesw@gmail.com
  • 011-663049, 9841410162
हामीलाई फलो गर्नुहोस्