IMG-LOGO

भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नैपछ

 मंगल, असार ३०, २०७७  बुद्धकाजी मानन्धर

नेपाल एक दुई ढुंगा बिचका
तरल हो । उत्तरमा विशाल राष्ट्र चीन छ भन
दक्षिणमा भारत छ । त्यसैले भारत र चीन
नेपालका छिमेकी राष्ट्र हुन् । चीनमा भन्दा
भारतमा सीमाहरु खुल्ला भएकै कारण
नेपालीहरु भारतमा काम गर्दै छन् भन
भारतीय नागरिक पनि नेपालमा विभिन्न
पेशामा कार्यरत छन् । हाल यो कोरोना
भाइरसको महामारील
लिपुलेक र कालापानी भुभाग भारतलाइ
जिम्मा लगाउने काम हालका संघीय
गणतान्त्रिक नेपालको नेतृत्वले नै लगाएका
सिमा विज्ञ तथा परराष्ट्र विज्ञहरुको भनाइ छ
। किनभने नेपालको सुदुरपश्चिम जिल्ला
दार्चुलाको सदरमुकाम रवलगो देखि ८३
किमि उत्तरमा पर्छ कालापानी । सोही
जिल्लाको तत्कालिन व्यास गाविस वडा नं.
७ मा कालापानी रहेको नेपालको भौगोलिक
बुद्धकाजी मानन्धर
मात्र नेपालीहरु
नेपालमा फर्केका छन् भने भारतीय
नागरिकहरु पनि यो महामारीले गर्दा आफ्ना
देश भारतमा फर्केका छन् । तर पनि साना
छिमेकी राष्ट्र नेपाल प्रतिको ठुलो छिमेकी
राष्ट्र भारतको बले मिचाई र जालसाजी कहि
कतै मित्रता पूर्ण देखिदैन । तर पनि कहिल
कही भारत सरकारका जिम्मवोर व्यक्तिहरु
तथा उच्चाधिकारीबाट विभिन्न समयमा
विभिन्न अभिव्यक्ति व्यक्त गरतो पनि त्यसमा
सत्यता नभर्इ  व्यवहारमा अर्क े हनु े पाइएका े छ ।
१.छिमे क ी राष्ट्र भारतल
आफ्ना छिमेकी देशहरुसँग सौहार्द र मैत्रीपूण
सम्बन्ध राख्न र त्यस्तो सम्बन्ध विकास गन
सदा प्रतिवद्ध छ ।
२. नेपालको शान्ति, विकास र
स्थिरताको लागि जस्तो सुकै सहयोग गन
भारत सधै तत्पर छ ।
३. ने प ालको आन्तरिक
मामिलामा हस्तक्षप गर्न भारतको कुनै पनि
सोच छैन र कहिल्यै गर्दैन ।
यसरी भारतका राज नेता या
जिम्मेवार शासकहले नेपालको बारेमा
जतिसुकै मिठो बोली बोलेता पनि मित्रताका
नाताले भारतले नेपाल माथि राजनैतिक तथा
आर्थिक मात्र नभई सैनिक नियन्त्रणहरु
गर्नुको साथै नेपालको भौगोलिक सम्पदाका
साथ जलश्रोत लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत
तथा साधनहरुमा समेत नियन्त्रण गद
एकाधिकार झन झन सुदृढ पादै लागेको छ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल माथि
भारतीय एकाधिकार पूँजीको प्रतिनिधि
सरकारको नियन्त्रण पार्दै लगेको छ । त्यति
मात्र होइन मित्रताको नाताले २००८ सालमा
भिमदत्त पन्तको विद्रोहलाइ दबाउन भारतीय
सेना नेपाल भित्र पसेको बेलामा तत्कालिन
भारतीय प्रधानमन्त्री ज्वोहर लाल नेहरुल
भारतीय संसदमा नेपालको शासन सत्तालाइ
कसैले शसस्त्र विद्रोह गर्दछ भने त्यस
शासनलाइ जोगाउन भारतीय फौज नेपाल
पस्न सक्छ । सिमाना खुलम खुल्ला भएकाल
पनि महाशक्ति राष्ट्र भारतको नेपाल प्रतिका
हाफ्नो नीति कस्तो रहेछ भन्ने इतिहासल
देखाएको छ । यसरी नेपालको छिमेकी ठुला
राष्ट्र उत्तर तर्फका चिनले भन्दा दक्षिण
तर्फका ठुला राष्ट्र भारतले सार्वभौम सत्ता
सम्पन्न नेपालका शासकहरुलाइ आफुले भन
जस्तो काम नगरेको भनेर नेपाली
जनताहरुलाइ नाकाबन्दी तत्कालिन भारतीय
प्रधानमन्त्री ज्वाहर लाल नेहरु देखि वर्तमान
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मले गरेका
इतिहास छ भारतले नेपालमा नाकाबन्दी
गरेको साल र शासकहरु यस प्रकार छन् ।
१. २०१९ साल वैशाख महिना
देखि २०१९ साल असोज महिनासम्म
भारतीय प्रधानमन्त्री ज्वाहर लाल नेहरुल
गरेको थिए ।
२.२०२७ साल पौष महिना
देखि २०२८ साल भदौ महिना सम्म इन्दिरा
गान्धीले गरेका थिए ।
३. २०४५ साल चैत महिना
देखि २०४७ साल असार महिना सम्म
राजिव गान्धीले गरेका थिए ।
४. २०७२ साल असोज
महिनादेखि २०७२ साल फागुन महिनासम्म
वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा
नाकाबन्दी गरेका थिए ।
यसरी भारतले सदियौ देखि
नेपाल माथि विभिन्न हस्तक्षेप मात्र नभइ
वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका
सरकारले पनि सन् २०१९ नोभेम्बर मा
भारतको राजनितिक नेक्सा जारी त्यस
नकसमा नेपालको भुमि लिम्पिया धुरा
लिपुलेक तथा कालापानी समेत आफ्ना
नक्सामा पारी प्रकाशित गरिएको नक्साका
विरोध अथवा भारतले नेपाली भुमि मिचेपछि
उत्पन्न दुइ देश बिच समस्यालाइ कुटनितिक
माध्यम मार्फत समाधान नभएकै आवस्थामा
पुन वर्तमान नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपाली
भुमि लिपुलेकबाट चीनसँग सीमा जोड्नका
लागि सडक मार्ग खोलिएको छ । उत्तर
भारतबाट तचीन सम्मको सीमा जोड्नका
२०७७ साल वैशाख २६ गते शुक्रबार ८०
कि.मीको सडक रक्षामन्त्री राज नाथ सिंहल
भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उदघाटन गरेका
मिडियाले जनाएको थियो । यसरी राष्ट्रघाती
महाकाली सन्धीलाइ नेपालको संसदल
२०५३ साल असोज ४ गते मध्यराती संयुक्त
सदनको दुइतिहाइ बहुमतको सांसदहरुल
लेण्डुप शैलीमा पारित गरी लिम्पिया धुरी
नक्साहरुले आज पनि देखाइरहेको सीमा
विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई छ । सन
१८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ ले प्रष्ट
भाषामा नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी
हो भनेर सुनिश्चित गरिदिएको छ तर पनि
भारत सरकारले सन १९६२ देखि नै काली
नदी देखि पूर्व पट्टी नेपाली भू–भाग
भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरेर भारतीय
सरकारले नेपाली भुमिलाइ आफ्नो भुमि
सावित गर्न फर्जिनक्सा समेत बनाउन लागि
परेको नेपालका सीमा विज्ञहरुलाइ लागेका
छ । किनभने नेपाल स्थित भारतका
तत्कालिन राजदुत केभी राजनले कालापानी
१९ औ शताब्दी देखि भारतको भनेर
सार्वजनिक रुपले घोषणा गरेको हुदा
भारतसँग फर्जि नक्सा भएको आशंका गन
अस्वभाविक पनि होइन नत्र भने तत्कालिन
राजदुत जस्ता उच्च ओहडढाका व्यक्तिल
यसरी कालोपानी जस्ता संवेदनशील क्षेत्रका
चुनौती दिदा र नेपाल चीन बिच सम्पन्न
सीमा सम्झौताको बेला आदानप्रदान भएका
सन् १९६१ र सन् १९७९ का नक्साहरुमा
पनि स्पष्ट रुपमा अहिले भारतले अतिक्रमण
गरेको कालापानी क्षेत्र नेपालको भुभागमा
देखाइएको नेपालका सीमा विज्ञहरुको भनाइ
छ । अझ भारत सरकारका तत्कालिन
एकजना सरकारी ओभरसियर जे.वी
टासिनले सन् १८३७ मा प्रकाशित गरेका
हात्ते नक्सामा पनि प्रष्ट रुपमा अहिल
भारतले कब्जा गरेको कालापानी क्षेत्रलाइ
नेपालमा नै देखाएको थियो । यसरी नेपालका
भुमि कालापानी क्षेत्रको विभिन्न प्रमाणहरु
भएर पनि नेपालका तत्कालिन राजसंस्था
मात्र हहोइन संसदिय व्यवस्थाका उच्च
नेतृत्व वर्ग पनि कालापानी सम्बन्ध मौन
रहेको मात्र होइन झन बलेको आगोमा घ्य
खन्याय झै तत्कालिन एमालेका नेता तथा
वर्तमान नेकपाका प्रधानमन्त्री सम्मानीय केपी
शर्मा ओली ले आणविक शक्ति सम्पन्न
भारतसँग नेपालले जोरी खोज्नु हुन्न भनेर
भारत माथि आत्म समर्पण गर्नुभएका
इतिहास छ । अहिले नेपालमा केपी ओली
प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाकै पालमा २०७७
साल वैशाख २६ गते शुक्रबार भारतल
नेपाली भुमि लिपुलेकबाट चिनसँग सीमा
जोड्नको लागि सडक मार्ग खोलिएको छ ।
किनभने लिपुलेक र कालापानी सामरिक र
राजनितिक हिसाब ले भारतका लागि अति
महत्वपुर्ण क्षेत्र भएकोले सन् १९६२ देखि न
भारत त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिती
जनाइ रहेको थियो । सम्भवत कालापानी क्षेत्र
चीनका लागि दिल्ली पुग्ने र दिल्लीका
ललागि चीन पुग्ने सबैभन्दा छोटो दुरी
लिपुलेक र कालापानी हो भन्ने सन् १९६२
को भारतीय बुझाउ अहिले सम्म कायम
भएकै कारण भारतले नेपालको अनुमति
बिना सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत
गरेको हो ।
हुन त नेपालको कालापानी क्षेत्र
या अरु कुनै पनि क्षेत्र भारत सरकाले गन
अतिक्मण नौलो चाहि पटक्कै होइन ।
नेपालको भुमिअतिक्रण भारतले निरंकुश
पञ्चायती शासन व्यवस्था देखि न
गरिआएको थियो । तर पनि आफ्नो शासन
शासन व्यवस्था टिकाई राख्न त्यति बेला
पनि निशंकुश पञ्चायती शासक चुप लागेका
इतिहास छ । जन निर्वाचित संसदिय
व्यस्थाका तत्काली प्रधानमन्त्री विशेश्वर
प्रसाद कोइरालाको सरकारलाइ अपदस्त
गरि निरकुंश पञ्चायती सरकारका अर्थमन्त्री
हुनुभएको ऋषिकेश शाह भन्नुहून्छ
कालापानीमा भारतीय सेना वेसको बार
हामीले उहिले नै थाहा पाएको थियौ । मैल
मन्त्रीको हैसियतले त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाइ
जाहेर गरे । मौसुफले त इण्डिया म सँग बहुत
रिसाएको छ अब धेरै न चिढाऔ अहिल
तिनिहिरु कालापानीमा बस्दै गरुन पो भनि
बक्सियो । अर्थ मन्त्री शाह पुन थप्नुहुन्छ कि
सन १९६२ ताका नेपाल र चीन सीमा
सम्झौता भर्खरै भएको थियो । चीनल
भारतको बिरोधका बाबजुद पनि कोदारी
राजमार्ग बनाइ दिनुभयो । त्यसैबेला चीनल
भारत माथि आक्रमण पनि गर्यो । यस्ता
अवस्थामा भारतिय सेनालाई कालापनाीबाट
हत भन्दा नेपालपुर चीन पट्टी लगेको देखिन
भएकाले हामी चुप लाग्यौ । यसरी छिमेकी
मुलुक रिसाउला र आफ्ना राज्य सत्ता
धरापमा पर्ला कि भनेर भारतले नेपालका
भुमि जतिसुकै अतिक्रमण गरेता पनि
निरंकुश पञ्चायती शासकहरु देखि संसदिय
शासकहरु चुप लागेर बसेको इतिहास
नेपालमा छ । यसरी नेपालको भूमि लिम्पिया
धुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण
गरि भारतले चीनको तिब्बतमा भएको मान
सरोबर जाने सडक निर्माण गरेको मात्र होइन
भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बल
एसएसपीको आडमा पहिलेदेखि नै सिमा वती
क्षेत्रमा भारतीयले नेपाली हइको जग्गा
अतिक्रण गरेको छ । केहि वर्ष पहिले पनि
बाराको वडकी फुलबारीमा र दक्षिण
झोटकोहिया लगायत गाउमा नेपालका
तर्फबाट अतिक्रमित भुभागबारे स्थलगत
रिपोटिब गर्न पुगेका कर्मचारीहरु अगाडि
हजारौ नेपाली नागरिकहरुको एउटै साझा
माग भारतीय जनतलि अतिक्रमण गरेका
नेपाली जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन
भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बल
एसएसवीको दमन बन्दगर्नुपर्छ । बेटी र
रोटीको सम्बन्ध सीमावर्ती क्षेत्रका हजारा
नेपाली नागरिकहरुलाइ यति खेर भारतीय
एसएसवीले तोडन खोज्दै छ । भारतीय पक्ष
द्धारा नेपालको विभिन्न जिल्ल बारा, पर्सा,
दाब मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि विवाद
कायम छ । हालसालै पनि भारतीय सशस्त्र
सीमा प्रहरी बल एसएसवीले कञ्चनपुरका
सीमा क्षेत्रमा रहेको काँडेतार वार हटाइ
दिएको छ । यसरी भारतले नेपालको भुमि
६०६ वर्ग किमी अतिक्रमण गरेको सीमा विद
बुद्धि नारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतका
केन्द्र दिल्ली सरकार अतिक्रमण सीमा बार
मौन छ । आफ्नो हजारौ हेक्टर जमिन
सीमावर्ती भारतीयले खनजोत गदौ पनि
नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ
। दिल्लीको राजनितिक संजीवनी वुटी
काठमाण्र्डाैको कुर्सी प्राप्तिको लाचारीपनमा
सीमावर्ती ने प ालीहरुले अहिले स म्म
राष्ट्रियताका अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।
सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु आफ्नो जग्गाका
कालपोट नेपाल सरकारको कार्यालयमा
बुझाउछन् तर भारतीय किसानहरु एस एस
वीको सहयोगमा नेपालीभुमिमा खेती गर्छन
यति हुदा पनि नेपालका लागि तत्कालिन
भारतीय राजदुत राकेश सुद
सञ्चारमाध्यमको अगाडि भारतले नेपालका
सीमा मिचियको भन्ने समाचार सत्य
नभएको बताउनुहुन्छ । सीमाक्षेत्रका
विस्तापित नेपालीहरु आफ्नो जिल्लाका
सदरमुकाममा आएर आफ्नै देशमा शरणाथी
भएर बसेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमल
देखाएका छन् । तर भारतीय शासकहरु
नेपाली भुमि अतिक्रमण नभएको भनेर
संचारमाध्यममा नकचरो भएर बोल्न लाज
पनि मान्दैन । यसरी आज मात्र होइन भारतीय
सुरक्षबल एसएसबीले सीमा क्षेत्रका नेपाली
नागरिकहरुलाइ लखेटिएको हिजो पनि थिया
। सायद यसरी सीमा क्षेत्रका नेपाली
नागरिकहरुलाइ लखेटिने क्रम कहिले सम्म
होला ? नेपाली नागरिकहरुलाइ नै थाहा छैन
। त्यस्तै सुस्ताको नेपालीहरुको घाउ पनि
उस्तै छ । सुस्ताको जनताहरुको मात्र होइन
दाब, कञ्चनपु र कासीमा क्षे त्र का
नेपालीहरुको पिडा पनि उस्तै छ । यसरी
भारतीय पक्षले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेर
सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुलाइ
विस्तापित गरेतापनि नेपाली शासकहरु
मुकेदर्शक हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
किनभने नेपाली शासकलाइ आफ्नो सत्ता
गुम्ला कि भन्ने द्धर छ । विश्वको उत्कृष्ट
प्रजातन्त्र वादी भनेर चिनिएका भारतमा
विभिन्न पार्टीका सरकारहरु बनि सकेका
छन् । तर भारतले सानो मुलुक नेपालका
भुभाग पेलेर जबरजस्ति कब्जा जमाएर
कालापानीमा बसिरहेको नौलो हुदै होइन तर
पनि भारतमा जुन जोगि आए पनि कान
चिरेको भने झै भारतमा कति सरकार फेरिया
। तर जुनसुकै सरकार आएपनि सबैले नेपाली
भूमि माथि हस्तक्षेप अतिक्रमण र नियन्त्रण
गर्न आफ्नो विशेषाधिकार ठानेका छन् । सन
१९६२ मा ज्वाहरलाल ने हरुको शासन
कालमा नेपाली भूमि भित्र भारतीय सेना
पसेर अड्डा जमाएको थियो । भने इन्दिरा
गान्धी र राजिव गान्धी को समयमा थप
भुमि कब्जा गरी स्थायी ब्यारेक
बनाएकोथियो । यसरी भारतीय काग्रेसका
सरकार मात्र होइनछिमेकी राष्ट्रहरु प्रति
कुनै हस्तक्षेप नगर्न घोषणा गरेको जनता
दलका मोरारजी देसाइ र इन्द्रकुमार गुराल
हुदै मनमोहन सिहं देखि नरेन्द्र मोदी
सम्मको सरकारले ने प ालको भू  िम
अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको सीमा विज्ञ
बुद्धि नारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतल
हालसम्म नेपालको भुमि ६०६ वर्ग किमी
अतिक्रमण गरेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै १५
मे २०१५ मा भारतका प्रभानमन्त्री चीन
भ्रमणका क्रममा दुइ देशका प्रधानमन्त्री
हरुले गरेको सम्झौताको २८ औ बुदामा
नेपालको भूमि लिपुलेक भएर चीनका
तिब्बत मा भएको मान सरोवर जाने सडक
निर्माण गर्ने र त्यसलाइ दुई देश बिच
व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गने
सहमति गरेका थिए । यसरी दु र्इ  ठु ल ा
राष्ट्र ल े ने प ाली भू म ी माथि सडक निर्मा ण् ा
गर्न ने प ाली प्र  ितनिधि बिना सहमति गनु
के ठु ल ा माछाले साना माछालाइ निल्न
हो इ न र ?नेपाल एक दुई ढुंगा बिचका
तरल हो । उत्तरमा विशाल राष्ट्र चीन छ भन
दक्षिणमा भारत छ । त्यसैले भारत र चीन
नेपालका छिमेकी राष्ट्र हुन् । चीनमा भन्दा
भारतमा सीमाहरु खुल्ला भएकै कारण
नेपालीहरु भारतमा काम गर्दै छन् भन
भारतीय नागरिक पनि नेपालमा विभिन्न
पेशामा कार्यरत छन् । हाल यो कोरोना
भाइरसको महामारील
लिपुलेक र कालापानी भुभाग भारतलाइ
जिम्मा लगाउने काम हालका संघीय
गणतान्त्रिक नेपालको नेतृत्वले नै लगाएका
सिमा विज्ञ तथा परराष्ट्र विज्ञहरुको भनाइ छ
। किनभने नेपालको सुदुरपश्चिम जिल्ला
दार्चुलाको सदरमुकाम रवलगो देखि ८३
किमि उत्तरमा पर्छ कालापानी । सोही
जिल्लाको तत्कालिन व्यास गाविस वडा नं.
७ मा कालापानी रहेको नेपालको भौगोलिक
बुद्धकाजी मानन्धर
मात्र नेपालीहरु
नेपालमा फर्केका छन् भने भारतीय
नागरिकहरु पनि यो महामारीले गर्दा आफ्ना
देश भारतमा फर्केका छन् । तर पनि साना
छिमेकी राष्ट्र नेपाल प्रतिको ठुलो छिमेकी
राष्ट्र भारतको बले मिचाई र जालसाजी कहि
कतै मित्रता पूर्ण देखिदैन । तर पनि कहिल
कही भारत सरकारका जिम्मवोर व्यक्तिहरु
तथा उच्चाधिकारीबाट विभिन्न समयमा
विभिन्न अभिव्यक्ति व्यक्त गरतो पनि त्यसमा
सत्यता नभर्इ  व्यवहारमा अर्क े हनु े पाइएका े छ ।
१.छिमे क ी राष्ट्र भारतल
आफ्ना छिमेकी देशहरुसँग सौहार्द र मैत्रीपूण
सम्बन्ध राख्न र त्यस्तो सम्बन्ध विकास गन
सदा प्रतिवद्ध छ ।
२. नेपालको शान्ति, विकास र
स्थिरताको लागि जस्तो सुकै सहयोग गन
भारत सधै तत्पर छ ।
३. ने प ालको आन्तरिक
मामिलामा हस्तक्षप गर्न भारतको कुनै पनि
सोच छैन र कहिल्यै गर्दैन ।
यसरी भारतका राज नेता या
जिम्मेवार शासकहले नेपालको बारेमा
जतिसुकै मिठो बोली बोलेता पनि मित्रताका
नाताले भारतले नेपाल माथि राजनैतिक तथा
आर्थिक मात्र नभई सैनिक नियन्त्रणहरु
गर्नुको साथै नेपालको भौगोलिक सम्पदाका
साथ जलश्रोत लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत
तथा साधनहरुमा समेत नियन्त्रण गद
एकाधिकार झन झन सुदृढ पादै लागेको छ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल माथि
भारतीय एकाधिकार पूँजीको प्रतिनिधि
सरकारको नियन्त्रण पार्दै लगेको छ । त्यति
मात्र होइन मित्रताको नाताले २००८ सालमा
भिमदत्त पन्तको विद्रोहलाइ दबाउन भारतीय
सेना नेपाल भित्र पसेको बेलामा तत्कालिन
भारतीय प्रधानमन्त्री ज्वोहर लाल नेहरुल
भारतीय संसदमा नेपालको शासन सत्तालाइ
कसैले शसस्त्र विद्रोह गर्दछ भने त्यस
शासनलाइ जोगाउन भारतीय फौज नेपाल
पस्न सक्छ । सिमाना खुलम खुल्ला भएकाल
पनि महाशक्ति राष्ट्र भारतको नेपाल प्रतिका
हाफ्नो नीति कस्तो रहेछ भन्ने इतिहासल
देखाएको छ । यसरी नेपालको छिमेकी ठुला
राष्ट्र उत्तर तर्फका चिनले भन्दा दक्षिण
तर्फका ठुला राष्ट्र भारतले सार्वभौम सत्ता
सम्पन्न नेपालका शासकहरुलाइ आफुले भन
जस्तो काम नगरेको भनेर नेपाली
जनताहरुलाइ नाकाबन्दी तत्कालिन भारतीय
प्रधानमन्त्री ज्वाहर लाल नेहरु देखि वर्तमान
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मले गरेका
इतिहास छ भारतले नेपालमा नाकाबन्दी
गरेको साल र शासकहरु यस प्रकार छन् ।
१. २०१९ साल वैशाख महिना
देखि २०१९ साल असोज महिनासम्म
भारतीय प्रधानमन्त्री ज्वाहर लाल नेहरुल
गरेको थिए ।
२.२०२७ साल पौष महिना
देखि २०२८ साल भदौ महिना सम्म इन्दिरा
गान्धीले गरेका थिए ।
३. २०४५ साल चैत महिना
देखि २०४७ साल असार महिना सम्म
राजिव गान्धीले गरेका थिए ।
४. २०७२ साल असोज
महिनादेखि २०७२ साल फागुन महिनासम्म
वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा
नाकाबन्दी गरेका थिए ।
यसरी भारतले सदियौ देखि
नेपाल माथि विभिन्न हस्तक्षेप मात्र नभइ
वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका
सरकारले पनि सन् २०१९ नोभेम्बर मा
भारतको राजनितिक नेक्सा जारी त्यस
नकसमा नेपालको भुमि लिम्पिया धुरा
लिपुलेक तथा कालापानी समेत आफ्ना
नक्सामा पारी प्रकाशित गरिएको नक्साका
विरोध अथवा भारतले नेपाली भुमि मिचेपछि
उत्पन्न दुइ देश बिच समस्यालाइ कुटनितिक
माध्यम मार्फत समाधान नभएकै आवस्थामा
पुन वर्तमान नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपाली
भुमि लिपुलेकबाट चीनसँग सीमा जोड्नका
लागि सडक मार्ग खोलिएको छ । उत्तर
भारतबाट तचीन सम्मको सीमा जोड्नका
२०७७ साल वैशाख २६ गते शुक्रबार ८०
कि.मीको सडक रक्षामन्त्री राज नाथ सिंहल
भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उदघाटन गरेका
मिडियाले जनाएको थियो । यसरी राष्ट्रघाती
महाकाली सन्धीलाइ नेपालको संसदल
२०५३ साल असोज ४ गते मध्यराती संयुक्त
सदनको दुइतिहाइ बहुमतको सांसदहरुल
लेण्डुप शैलीमा पारित गरी लिम्पिया धुरी
नक्साहरुले आज पनि देखाइरहेको सीमा
विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई छ । सन
१८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ ले प्रष्ट
भाषामा नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी
हो भनेर सुनिश्चित गरिदिएको छ तर पनि
भारत सरकारले सन १९६२ देखि नै काली
नदी देखि पूर्व पट्टी नेपाली भू–भाग
भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरेर भारतीय
सरकारले नेपाली भुमिलाइ आफ्नो भुमि
सावित गर्न फर्जिनक्सा समेत बनाउन लागि
परेको नेपालका सीमा विज्ञहरुलाइ लागेका
छ । किनभने नेपाल स्थित भारतका
तत्कालिन राजदुत केभी राजनले कालापानी
१९ औ शताब्दी देखि भारतको भनेर
सार्वजनिक रुपले घोषणा गरेको हुदा
भारतसँग फर्जि नक्सा भएको आशंका गन
अस्वभाविक पनि होइन नत्र भने तत्कालिन
राजदुत जस्ता उच्च ओहडढाका व्यक्तिल
यसरी कालोपानी जस्ता संवेदनशील क्षेत्रका
चुनौती दिदा र नेपाल चीन बिच सम्पन्न
सीमा सम्झौताको बेला आदानप्रदान भएका
सन् १९६१ र सन् १९७९ का नक्साहरुमा
पनि स्पष्ट रुपमा अहिले भारतले अतिक्रमण
गरेको कालापानी क्षेत्र नेपालको भुभागमा
देखाइएको नेपालका सीमा विज्ञहरुको भनाइ
छ । अझ भारत सरकारका तत्कालिन
एकजना सरकारी ओभरसियर जे.वी
टासिनले सन् १८३७ मा प्रकाशित गरेका
हात्ते नक्सामा पनि प्रष्ट रुपमा अहिल
भारतले कब्जा गरेको कालापानी क्षेत्रलाइ
नेपालमा नै देखाएको थियो । यसरी नेपालका
भुमि कालापानी क्षेत्रको विभिन्न प्रमाणहरु
भएर पनि नेपालका तत्कालिन राजसंस्था
मात्र हहोइन संसदिय व्यवस्थाका उच्च
नेतृत्व वर्ग पनि कालापानी सम्बन्ध मौन
रहेको मात्र होइन झन बलेको आगोमा घ्य
खन्याय झै तत्कालिन एमालेका नेता तथा
वर्तमान नेकपाका प्रधानमन्त्री सम्मानीय केपी
शर्मा ओली ले आणविक शक्ति सम्पन्न
भारतसँग नेपालले जोरी खोज्नु हुन्न भनेर
भारत माथि आत्म समर्पण गर्नुभएका
इतिहास छ । अहिले नेपालमा केपी ओली
प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाकै पालमा २०७७
साल वैशाख २६ गते शुक्रबार भारतल
नेपाली भुमि लिपुलेकबाट चिनसँग सीमा
जोड्नको लागि सडक मार्ग खोलिएको छ ।
किनभने लिपुलेक र कालापानी सामरिक र
राजनितिक हिसाब ले भारतका लागि अति
महत्वपुर्ण क्षेत्र भएकोले सन् १९६२ देखि न
भारत त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिती
जनाइ रहेको थियो । सम्भवत कालापानी क्षेत्र
चीनका लागि दिल्ली पुग्ने र दिल्लीका
ललागि चीन पुग्ने सबैभन्दा छोटो दुरी
लिपुलेक र कालापानी हो भन्ने सन् १९६२
को भारतीय बुझाउ अहिले सम्म कायम
भएकै कारण भारतले नेपालको अनुमति
बिना सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत
गरेको हो ।
हुन त नेपालको कालापानी क्षेत्र
या अरु कुनै पनि क्षेत्र भारत सरकाले गन
अतिक्मण नौलो चाहि पटक्कै होइन ।
नेपालको भुमिअतिक्रण भारतले निरंकुश
पञ्चायती शासन व्यवस्था देखि न
गरिआएको थियो । तर पनि आफ्नो शासन
शासन व्यवस्था टिकाई राख्न त्यति बेला
पनि निशंकुश पञ्चायती शासक चुप लागेका
इतिहास छ । जन निर्वाचित संसदिय
व्यस्थाका तत्काली प्रधानमन्त्री विशेश्वर
प्रसाद कोइरालाको सरकारलाइ अपदस्त
गरि निरकुंश पञ्चायती सरकारका अर्थमन्त्री
हुनुभएको ऋषिकेश शाह भन्नुहून्छ
कालापानीमा भारतीय सेना वेसको बार
हामीले उहिले नै थाहा पाएको थियौ । मैल
मन्त्रीको हैसियतले त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाइ
जाहेर गरे । मौसुफले त इण्डिया म सँग बहुत
रिसाएको छ अब धेरै न चिढाऔ अहिल
तिनिहिरु कालापानीमा बस्दै गरुन पो भनि
बक्सियो । अर्थ मन्त्री शाह पुन थप्नुहुन्छ कि
सन १९६२ ताका नेपाल र चीन सीमा
सम्झौता भर्खरै भएको थियो । चीनल
भारतको बिरोधका बाबजुद पनि कोदारी
राजमार्ग बनाइ दिनुभयो । त्यसैबेला चीनल
भारत माथि आक्रमण पनि गर्यो । यस्ता
अवस्थामा भारतिय सेनालाई कालापनाीबाट
हत भन्दा नेपालपुर चीन पट्टी लगेको देखिन
भएकाले हामी चुप लाग्यौ । यसरी छिमेकी
मुलुक रिसाउला र आफ्ना राज्य सत्ता
धरापमा पर्ला कि भनेर भारतले नेपालका
भुमि जतिसुकै अतिक्रमण गरेता पनि
निरंकुश पञ्चायती शासकहरु देखि संसदिय
शासकहरु चुप लागेर बसेको इतिहास
नेपालमा छ । यसरी नेपालको भूमि लिम्पिया
धुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण
गरि भारतले चीनको तिब्बतमा भएको मान
सरोबर जाने सडक निर्माण गरेको मात्र होइन
भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बल
एसएसपीको आडमा पहिलेदेखि नै सिमा वती
क्षेत्रमा भारतीयले नेपाली हइको जग्गा
अतिक्रण गरेको छ । केहि वर्ष पहिले पनि
बाराको वडकी फुलबारीमा र दक्षिण
झोटकोहिया लगायत गाउमा नेपालका
तर्फबाट अतिक्रमित भुभागबारे स्थलगत
रिपोटिब गर्न पुगेका कर्मचारीहरु अगाडि
हजारौ नेपाली नागरिकहरुको एउटै साझा
माग भारतीय जनतलि अतिक्रमण गरेका
नेपाली जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन
भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बल
एसएसवीको दमन बन्दगर्नुपर्छ । बेटी र
रोटीको सम्बन्ध सीमावर्ती क्षेत्रका हजारा
नेपाली नागरिकहरुलाइ यति खेर भारतीय
एसएसवीले तोडन खोज्दै छ । भारतीय पक्ष
द्धारा नेपालको विभिन्न जिल्ल बारा, पर्सा,
दाब मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि विवाद
कायम छ । हालसालै पनि भारतीय सशस्त्र
सीमा प्रहरी बल एसएसवीले कञ्चनपुरका
सीमा क्षेत्रमा रहेको काँडेतार वार हटाइ
दिएको छ । यसरी भारतले नेपालको भुमि
६०६ वर्ग किमी अतिक्रमण गरेको सीमा विद
बुद्धि नारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतका
केन्द्र दिल्ली सरकार अतिक्रमण सीमा बार
मौन छ । आफ्नो हजारौ हेक्टर जमिन
सीमावर्ती भारतीयले खनजोत गदौ पनि
नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ
। दिल्लीको राजनितिक संजीवनी वुटी
काठमाण्र्डाैको कुर्सी प्राप्तिको लाचारीपनमा
सीमावर्ती ने प ालीहरुले अहिले स म्म
राष्ट्रियताका अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।
सीमा क्षेत्रका नेपालीहरु आफ्नो जग्गाका
कालपोट नेपाल सरकारको कार्यालयमा
बुझाउछन् तर भारतीय किसानहरु एस एस
वीको सहयोगमा नेपालीभुमिमा खेती गर्छन
यति हुदा पनि नेपालका लागि तत्कालिन
भारतीय राजदुत राकेश सुद
सञ्चारमाध्यमको अगाडि भारतले नेपालका
सीमा मिचियको भन्ने समाचार सत्य
नभएको बताउनुहुन्छ । सीमाक्षेत्रका
विस्तापित नेपालीहरु आफ्नो जिल्लाका
सदरमुकाममा आएर आफ्नै देशमा शरणाथी
भएर बसेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमल
देखाएका छन् । तर भारतीय शासकहरु
नेपाली भुमि अतिक्रमण नभएको भनेर
संचारमाध्यममा नकचरो भएर बोल्न लाज
पनि मान्दैन । यसरी आज मात्र होइन भारतीय
सुरक्षबल एसएसबीले सीमा क्षेत्रका नेपाली
नागरिकहरुलाइ लखेटिएको हिजो पनि थिया
। सायद यसरी सीमा क्षेत्रका नेपाली
नागरिकहरुलाइ लखेटिने क्रम कहिले सम्म
होला ? नेपाली नागरिकहरुलाइ नै थाहा छैन
। त्यस्तै सुस्ताको नेपालीहरुको घाउ पनि
उस्तै छ । सुस्ताको जनताहरुको मात्र होइन
दाब, कञ्चनपु र कासीमा क्षे त्र का
नेपालीहरुको पिडा पनि उस्तै छ । यसरी
भारतीय पक्षले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेर
सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुलाइ
विस्तापित गरेतापनि नेपाली शासकहरु
मुकेदर्शक हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
किनभने नेपाली शासकलाइ आफ्नो सत्ता
गुम्ला कि भन्ने द्धर छ । विश्वको उत्कृष्ट
प्रजातन्त्र वादी भनेर चिनिएका भारतमा
विभिन्न पार्टीका सरकारहरु बनि सकेका
छन् । तर भारतले सानो मुलुक नेपालका
भुभाग पेलेर जबरजस्ति कब्जा जमाएर
कालापानीमा बसिरहेको नौलो हुदै होइन तर
पनि भारतमा जुन जोगि आए पनि कान
चिरेको भने झै भारतमा कति सरकार फेरिया
। तर जुनसुकै सरकार आएपनि सबैले नेपाली
भूमि माथि हस्तक्षेप अतिक्रमण र नियन्त्रण
गर्न आफ्नो विशेषाधिकार ठानेका छन् । सन
१९६२ मा ज्वाहरलाल ने हरुको शासन
कालमा नेपाली भूमि भित्र भारतीय सेना
पसेर अड्डा जमाएको थियो । भने इन्दिरा
गान्धी र राजिव गान्धी को समयमा थप
भुमि कब्जा गरी स्थायी ब्यारेक
बनाएकोथियो । यसरी भारतीय काग्रेसका
सरकार मात्र होइनछिमेकी राष्ट्रहरु प्रति
कुनै हस्तक्षेप नगर्न घोषणा गरेको जनता
दलका मोरारजी देसाइ र इन्द्रकुमार गुराल
हुदै मनमोहन सिहं देखि नरेन्द्र मोदी
सम्मको सरकारले ने प ालको भू  िम
अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको सीमा विज्ञ
बुद्धि नारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतल
हालसम्म नेपालको भुमि ६०६ वर्ग किमी
अतिक्रमण गरेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै १५
मे २०१५ मा भारतका प्रभानमन्त्री चीन
भ्रमणका क्रममा दुइ देशका प्रधानमन्त्री
हरुले गरेको सम्झौताको २८ औ बुदामा
नेपालको भूमि लिपुलेक भएर चीनका
तिब्बत मा भएको मान सरोवर जाने सडक
निर्माण गर्ने र त्यसलाइ दुई देश बिच
व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गने
सहमति गरेका थिए । यसरी दु र्इ  ठु ल ा
राष्ट्र ल े ने प ाली भू म ी माथि सडक निर्मा ण् ा
गर्न ने प ाली प्र  ितनिधि बिना सहमति गनु
के ठु ल ा माछाले साना माछालाइ निल्न
हो इ न र ?

 

ताजा समाचार

काभ्रेटाइम्स साप्ताहिक

डाटा छैन...

विज्ञापनका लागि:9841410162

ठेगाना
  • बनेपा, काभ्रे
  • kavretimes@yahoo.com
  • ekavretimes@gmail.com
  • 011-663049, 9841410162
हामीलाई फलो गर्नुहोस्