वाणिज्य बैंकहरुले यतिबेला नाफाको सूचीमा आफूलाई अग्रस्थानमा उभ्याउने ऐतिहासिक सफलता हात पार्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार नियममा रहेर बैंकको पूँजी पर्याप्तता गर्न आगामी दिनमा नाफा बढाउने समेत उद्देश्य लिएर बैंकहरुले आफूले लिलाममा सकारेका घरजग्गा सस्तो मूल्यमा बेच्न लागेका हुन् । यसै क्रममा नबिल बैंकले देशभर विभिन्न स्थानमा आफ्नो नाममा रहेका घरजग्गा बेच्ने भएको छ । बैंकको कर्जा असुली विभागले बैंकको नाममा रहेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बेच्न लागेको सूचना निकालेको हो ।
बैंकबाट ऋण लिएर भाखा नाघेपछि पनि नतिरेका ऋणीको सम्पत्तिलाई बैंकले बेच्ने प्रयास गर्दा पनि नबिकेपछि आफ्नो नाममा सकारेको सम्पत्ति नै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो । बैंकले बेच्न लागेको यस्ता सम्पत्ति जग्गा र जग्गामा बनेका घर (जग्गासहित) रहेका छन् । यस्ता घरजग्गा काभ्रे ,झापा, नुवाकोट, नवलपरासी, चितवन, काठमाडौं, दोलखा, ललितपुर, धनुषा, मोरङ, मकवानपुर, आदी जिल्लामा छन् ।
बैंकले १५ दिनभित्र इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीलाई के कति मूल्य तिरी किन्न चाहेको हो भन्ने मूल्य खोली शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न भनेको छ ।
यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकको आपसी सहमतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने गरी फैसला गरेको छ । ऋणीले कर्जा तिर्न नसकि बैंकले धितो बेचेर वा आफ्नो नाममा सकार गरेको जुनकुनै सम्पत्तिलाई ग्राहकले भविष्यमा साँवा ब्याज तिरी फिर्ता गर्न माग गरे यसबारे निर्णय बैंक र ग्राहकबीचको सम्झौता अनुसार हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । फैसलासँगै ऋणीले माग्दैमा बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने आधार पनि सकिएको छ ।
केवाइसीको झंझट साफ
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा केवाईसी विवरण भर्नुपर्ने बाध्यतामा उन्मुक्ति मिल्ने भएको छ । बैंकमा हरेक पल्ट खाता खोल्दा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण भर्नुपर्ने स्थिति रहेकामा अबदेखि त्यसो गर्नु नपर्ने भएको हो । सरकारले गत साता जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावलीमा खाता खोल्दा लगायत विभिन्न गतिविधि गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणअनुसार जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ग्राहकको पहिचानको लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शंका लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी भएको शंका लागि थप सम्पुष्टि गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा वा नियमनकारी निकायले तोकेको अरु कुनै कार्य गर्दा ग्राकहको पहिचान गर्नु पर्ने र सोको सम्पुष्टि गर्दा भरपर्दो स्रोतबाट कागजात, तथ्यांक वा जानकारी प्रप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था भएसँगै अब ग्राहकले हरेकपल्ट केवाईसी भरिराख्नु नपर्ने भएको हो ।
ग्राहकको पहिचान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त विद्युतीय अभिलेखको विवरणलाई थप सम्पुष्टि गर्न सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ । सूचक संस्थाले आवश्यक पर्ने सूचना प्राप्त गर्दा यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्बन्धित ग्राहकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरको आधारमा प्राप्त गर्नु पर्नेछ । यो व्यवस्थासँगै अबदेखि मोबाइन नम्बर र ग्राहकको अनुमति भएपछि केवाईसी भर्ने झन्झट हटेको छ ।
